राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथिको छानबिन नेपाली सेनामा पनि सुरु भएको छ। सेनाले सम्पूर्ण सकल दर्जाका शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाउन थालेको छ, जुन सकारात्मक हो। पछिल्लो समय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको एसएलसी (एसईई) को प्रमाणपत्रको चाङ लागेको छ। संस्थागत रूपमै जंगी अड्डाबाट यो अभियानको थालनी भएपछि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर सेवामा जाने प्रवृत्ति न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जंगी अड्डाको गतिविधिको पारदर्शिता सम्बन्धमा जनमानसबाट उठ्ने गरेका टीकाटिप्पणी कम गर्न पनि यो कदमले सहयोग पु¥याउनेछ। केही उच्च सैन्य अधिकारीकै नक्कली सर्टिफिकेट भएको आशंका व्याप्त भएपछि शंकास्पद सबैको प्रमाणीकरण सुरु भएको हो। एसएलसी (एसईई) सँगै प्रमाणपत्र तह, स्नातक, स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिका पनि प्रमाणपत्रलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट प्रमाणीकरण गराउने अभियानमा सेना लागेको हो।
नेपाली सेनामा मात्र नभएर अन्य सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशंकामा प्रमाणीकरण सुरु गरिएको हो। सरकारी सेवा प्रवेश गर्दा, बढुवा, तालिम तथा अध्ययनमा विदेश जाने क्रममा पेस भएका थुपै्र कर्मचारीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको अनुमान सरकारी संयन्त्रले यसअघि नै गरिसकेको छ।
पहिलोपटक २०५७ मा ३५ हजार सरकारी कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको अनुमान गरेर तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिबाट छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको थियो। तर त्यतिखेर गठन गरिएको कार्यदलले सुरुमा २५ हजार प्रमाणपत्र मात्र शंकास्पद रहेको पत्ता लगायो। ती प्रमाणपत्र माथि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भारतीय विश्वविद्यालय र बोर्डमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। त्यतिखेर प्रमाणीकरण गरिएकामध्ये संस्थान तथा समितिहरूमा जागिर खानेले सबैभन्दा बढी नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको पाइएको थियो। त्यसपछि शिक्षक सेवा, विश्वविद्यालय तथा निजामती सेवामा पनि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको सरकारी संयन्त्रले औंल्याएको थियो।
नक्कली शंका गरिएका प्रमाणपत्रमध्ये अधिकांश भारतको विश्वविद्यालय तथा बोर्डबाट ल्याइएको आशंका गरिएको छ। विगतमा विशेष गरेर भारतको बिहारमा रहेका विश्वविद्यालय तथा बोर्डमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकामध्ये थुपै्र प्रमाणपत्र नक्कली रहेको प्रमाणित भएका घटनाले पनि यो आशंकालाई पुष्टि गरेको छ।
नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश गरेको घटनाले नेपालको प्रशासनयन्त्र बदनाम गराएको छ। नक्कली प्रमाणपत्र किन्नकै लागि पनि करोडौं रुपैयाँ बिदेसिने गरेको तीतो यथार्थ पनि हामीसामु छ। कर्मचारी संयन्त्रमा भनसुन तथा तोकआदेशका भरमा ज्यालादारी, अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र यिनैलाई स्थायी गर्ने परिपाटीले नक्कली प्रमाणपत्रको प्रचलनलाई मलजल गरेको छ।
विगतका वर्षहरूका दाँजोमा यस्ता घटनामा केही कमी आए पनि पूर्णरूपमा अझै बन्द हुन सकेको छैन। यसको मुख्य दोषी राज्य सञ्चालक नै हुन्। हरेक निकायमा कर्मचारी भर्ती गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा गराउने र प्रतिस्पर्धीको प्रमाणपत्र राम्रोसँग अनुसन्धान गर्ने हो भने नक्कली प्रमाणपत्रको प्रयोगलाई रोक्न सकिन्छ। प्रमाणपत्र छानबिनका लागि विगतमा गठन भएका कार्यदलले पनि यस विषयमा थुपै्र सुझाव दिएको छ। तर सुझाव पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।
नक्कली प्रमाणपत्रको बिगबिगी रोक्ने हो भने बहालवाला अहिले कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा बोर्डबाट एकपटक प्रमाणीकरण गराउनैपर्छ। सेवा प्रवेश गर्दा र बढुवा प्रयोजन वा स्वदेश विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाँदा पेस गरेको प्रमाणपत्रलाई मात्र भिडाउने हो भने पनि नक्कली प्रमाणपत्र बोक्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिन्छ। यसले कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रले विकृति भित्र्यायो नै, त्यसअतिरिक्त प्रमाणपत्र खरिदनिम्ति ठूलो परिमाणमा पुँजी बाहिरिइरहेको छ। नक्कली प्रमाणपत्रकै नाममा पुँजी बिदेसिने विकृति रोक्न छानबिन र कारबाही प्रक्रिया तीव्र पारिनु पर्ने अन्नपुर्ण पोष्ट ले आजको सम्पादकियमा छापेको छ ।
