काठमाडौँ । संरक्षित क्षेत्र वरीपरीका बासिन्दा विशेष गरी बाघबाट बढी पीडित हुन थालेपछि मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको घटना न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीय बासिन्दालाई संरक्षण प्रति थप अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति नेपालको आठौँ बैठकले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बारे निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग एक अर्ब बजेट माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपालमा बाघको संख्या वृद्धि भएसँगै मानव वन्यजन्तुबीच अप्रिय घटना पनि बढ्दै गइरहेका बेला सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
समितिका सदस्य सचिव एवम् वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलका अनुसार मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालिन योजना अनुरुप यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरोकारवाला सबै निकाय र समुदायसँग छलफल गरेर कार्यविधि तयार गरिने भएको छ ।
यो कार्यक्रम मार्फत मानववस्ती वरीपरी तारबार लगाउने, वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र स्थापना, प्राणी उद्यानको स्थापना, समस्याग्रस्त बाघको व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीको दक्षता र क्षमता विकास गर्न, स्थानीय समुदायमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन र वैकल्पि आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन् ।
बुधबारको बैठकले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी प्रदेश स्तरको संरचना निर्माण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणको संरचना हालसम्म निर्माण हुन सकिरहेको थिएन ।
