काठमाडौं । वातावरण मैत्री सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निर्णय गरेको सरकारले सार्वजनिक बिद्युतीय बस सञ्चालनका लागि विज्ञ टोली निर्माण गर्ने भएको छ ।
उपत्यकामा प्रदुषण रोक्न र इन्धनको खपत घटाउन बिद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सरकारले पाँच वर्षमा २० प्रतिशत बिद्युतीय सवारी पुर्याउने लक्ष्य सहित हाललाई तीन सय वटा बिद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बससँगै २० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण पनि गरिने भएको छ ।
बिद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालनको काम नेपालका लागि नयाँ र प्राविधिक विषय भएकाले विज्ञ समुहको आवश्यकता रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाका अनुसार मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई विज्ञ टोली निर्माण सहितका प्रारम्भिक काम गर्न निर्देशन दिइ सकेको छ । तर विभागले भने सो काम गर्न नसकिने भन्दै हात खडा गरेको छ । विभागका अनुसार सडक विभाग, विद्युत प्राधिकरण, महानगरपालिकाहरु, अर्थ मन्त्रालय लगायतका सबै निकायहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले विभागको त्यो हैसियत नपुग्ने भन्दै काम गर्न असजिलो हुने जानकारी मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
उपत्यका लगायतका देशका प्रमुख सहरहरु प्रदुषित हुँदै गइरहेका बेला सरकारले वातावरण मैत्री सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ विज्ञ टोलीको गठन गर्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि सम्बन्धित विज्ञको सूची निर्माण गर्न तयारी हुँदैछ ।
प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार सो कामका लागि गुरुयोजना निर्माण, लागत कति लाग्छ ? भन्ने कुराको गहन अध्ययन अनुसन्धान छिट्टै विज्ञ समुह गठन गरेर मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विभागले नै सक्रियता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले तीन सयवटा बिद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्धपी त्यसका लागि आवश्यक काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । विभागले तीन सयबटा बस खरिद गर्न इस्फेकिपिकेशनका लागि कार्यदल बनाउने काममा छलफल भइरहेको जनाएको छ । बिभागका महानिर्देशक लावन्यकुमार ढकालले इस्पेसिफिकेशन बनाउने कामका लागि कार्यदल बनाउने काममा लागि रहेको बताउनुभयो ।
यातायात विकास प्राधिकरण बनाएर बिद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने वा अरु कुनै निकायलाई जिम्मा लगाउने भन्ने कुराको टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन । यातायात प्राधिकरणको सैद्धान्तिक स्वीकृति भइसकेको छ ।
