काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वन क्षेत्रको संरक्षण र सदुपयोग नगरुन्जेलसम्म नेपालको समृद्धि नहुने बताउनुभएको छ ।
जापान जैविक विविधता कोषको आर्थिक सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको साइन्स पोलिसि डाइलग सम्बन्धी एसिया प्यासेफिक क्षेत्रीय गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले विद्यमान जल, जंगल, जडिबुटीको विकास विना समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार नहुने बताउनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले पछिल्ला दिनमा नेपालले संरक्षणका कार्यमा ‘अब्बल’ रुपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । फलस्वरुप नेपालको सामुदायिक वनको विकास विश्वकै लागि उत्कृष्ट नमूना भएको पनि उहांले बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले जैविक विविधताको सदुपयोग गर्न सके नेपालको आर्थिक विकास सहज रुपमा हुनेमा जोड दिनुभएको छ । सचिव डा.ओलीले नेपालको आर्थिक विकास, जीविकोर्पाजन र खाद्य सुरक्षाको लागि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ज्यादै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उहाँको तर्क थियो ।
नेपाल १९९४ देखि नै नेपाल सिबिडिको सदस्य राष्ट्र रहेकोले नेपाल वातावरणीय सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि लागि कटिवद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवद्ध गरे अनुरुपको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि नेपालले कार्ययोजना सहितको काम गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, नेपालले केही समय अघि मात्रै जैविक विविधताको पाँचौ राष्ट्रिय प्रतिवेदन बुझाएका छ । जसमा स्थानीय तहमा पाएका समस्याहरु तथा अनुभवहरु समावेश गरिएका छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपालले वन जंगलको संरक्षणमा अपेक्षित प्रगति भएकोले नेपालले गर्व गर्न लायकको प्रगति भएको बताउँदै हाल वन क्षेत्र ४४ प्रतिशत भन्दा बढी भएको बताउँदै सन् २०२० सम्म नेपालले संरक्षण सम्बन्धी प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
जैविक विविधता र प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न जापान सरकार र जापान जैविक विविधता कोषले गरेको सहयोगले नेपाललाई अझ संरक्षणका कार्यका लागि सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
