काठमाडौँ । सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका ल्याएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा अगाडि बढाएको निर्देशिका पारित गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलका अनुसार पछिल्ला दिनमा विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तु मर्ने र पीडित हुन थालेका घटना दिनानुदिन वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले यो निर्देशिका ल्याएको हो ।
विशेष गरी चितवनमा निर्माण भइरहेको सडकको खाडलमा परेर एकसिँगे गैँडाको मृत्युभएपछि यो निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने महसुस भएको थियो ।
वन्यजन्तुको आवतजावतलाई सुरक्षित बनाई वन्यजन्तु दुर्घटना कम गर्न तथा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्नका लागि यो निर्देशिका तत्कालै लागु गरिने सचिव डा. कँडेलले बताए ।
उनले भने, वन्यजन्तुको बासस्थान र हिँडडुल गर्ने क्षेत्रमा निर्माण हुने रेखात्मक प्रकृतिका पूर्वाधार संरचना वन्यजन्तुमैत्री बनाउन यो निर्देशिका प्रभावकारी रूपमा लागु गरिने छ ।
के छ निर्देशिकामा ?
निर्देशिकाले निकुञ्ज, आरक्ष, जैविक मार्ग, तथा रामसार सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रलाई अतिसम्वेदनशिल क्षेत्र र अन्य क्षेत्र भनेर वर्गिकरण गरेको छ ।
विकासको योजना तर्जुमा गर्ने चरणबाटै अति सम्वेदनशिल क्षेत्र बाहिर मात्र पूर्वाधार निर्माणको योजनाको छलफल तथा सुरुवात गर्नुपर्ने, निर्माण गर्दा प्रवद्र्धकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिकामा एक प्राविधिक टोली गठनको व्यवस्था गरेको छ । सो प्राविधिक टोलीले आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन निर्माण गर्नु पूर्व नै प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन गराई प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्राविधिक टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्दा निर्माण हुने क्षेत्र वरपर पाइने वन्यजन्तुको अवस्था, बासस्थानमा पुरयाउने प्रभावको विश्लेषण लगायतका विषय समेट्नुपर्ने छ ।
संरचना बनाउँदा आवश्यकता अनुसार अनिवार्य रुपमा अन्डरपास र ओभरपास निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सचिवको नेतृत्वमा समिति
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय अनुगमन तथा निर्देशन समिति निर्माण गरिएको छ । सो समितिले निर्देशिका अनुसार पूर्वाधार निर्माण भए, नभएको हेर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने र वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणका लागि नीतिगत व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
वन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा हुने सो समितिमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
