चुरे उत्खननको तराईमा भयो बिरोध

काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यमा चुरेको खानीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा गर्ने कार्यक्रमको प्रदेश २ सरकारले पनि बिरोध जनाएको छ ।

प्रदेश २ का मूख्य मन्त्री लालबाबु रावतले संघीय सरकारको बजेटमा समेटिएको सो कदमको बिरोध गर्दै सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड तराईको रक्षा कबच भएकाले चुरे दोहनले तराईमा झन समस्या पर्ने हुँदा कार्यक्रम रोक्न माग गरेका छन् ।

उनले बिज्ञप्तिमा भनेका छन्, नेपाल सरकारको यस्तो अदूरदर्शी निर्णयबाट प्रदेश २ को सम्पूर्ण भूभाग मरुभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिल्लीबाठ हुने निश्चित छ । तसर्थ नेपाल सरकारले बजेट वक्तब्यलाई सच्याउन आग्रह गरिन्छ ।

उनले भनेका छन्, चुरे दोहनले प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो बासस्थान गुमाउने निश्चित छ ।

यसैगरी चुरेका भएको दोहनले तराई नै बढी प्रभावित हुने भन्दै तराईमा केन्द्रित बिभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि बिरोध जनाएका छन् । जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सरकारको यो कदमको बिरोध जनाएका छन् ।

उनले बिज्ञप्ति मार्फत तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने काम गर्न वर्तमान सरकार लागि परेको भन्दै तत्काल सो कार्यक्रम कार्यान्वायनमा नल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here