भूसंरक्षण विभाग पुर्नगठनको माग

काठमाडौँ । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले भूसंरक्षण विभागको पुर्नगठन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवलाई विभागको बारे जानकारी दिने क्रममा मन्त्रालयको एक ऐतिहासिक विभाग संघीयताको कार्यान्वयनको क्रममा हराएको भन्दै कामको प्रकृतिको दृष्टिले यसलाई पुर्नगठन गर्नुपर्नेमा माग राखे ।

महानिर्देशक खड्काले भने, माननीय मन्त्री ज्यू, यहाँको कार्यकालमा यो विभागको पुर्नगठन होस् । यस बारे मन्त्रालयले केही होमवर्क गरिरहेको छ । यसलाई ठोस निर्णयमा पु¥याइयोस् ।
महानिर्देशक खड्काको तर्क थियोे, जताततै बाढी पहिरो, डुवानको समस्या छ । यसका लागि काम गर्ने विभाग र कार्यक्रम हामीसँग छैन । प्रदेशमा केही जिल्लामा यसका कार्यालय स्थापना हुन थालेपनि स्थानीय तहमा भूसंरक्षण सम्बन्धी कुनै निकाय छैनन् । त्यसैले यो विभागको औचित्य झन सावित भइरहेको छ । आगामी दिनमा विभागको झन काम हुने देखिन्छ ।

डिएफओलाई संघमा किन ल्याउने ?

कार्यक्रममा डिएफओ प्रदेशमा गइसकेपछि विभागसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको र वन ऐन अनुसार केही कानूनी जटिलता समेत सिर्जना भएकाले डिएफओलाई संघमा ल्याउनु पर्ने माग महानिर्देशक खड्काले राखे ।

जवाफमा मन्त्री यादवले डिएफओलाई किन संघमा ल्याउने ? प्रदेशमा गइसकेको निकाय र व्यक्तिलाई संघमा ल्याउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने बिचार दिए ।

बरु मन्त्री यादवले संविधान र ऐन कानूनमा सुधार गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्ने तर्क पेश गरे ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको के हो ?

विभागको प्रस्तुतीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएको सन्दर्भ उठेपछि मन्त्री यादवले भने, खासमा यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको के हो ? डिएफओले जथाभावी रुख काट्ने भन्ने मात्र सुनेको छु मैले त । मलाई अलिकति बुझाउनुहोस् ।

त्यसपछि कार्यक्रममा उपस्थित मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले यसको सैद्धान्तिक पक्ष बारे बेलिबिस्तार लगाए र कार्यक्रम असल र स्पष्ट भएपनि खारेज हुनु पर्ने राजनीतिक कारण भएको स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here