यसरी सम्भव भयो, वन मन्त्रालयमा पौडेल इन, डा. खराल र पोखरेल आउट

काठमाडौँ । वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेल सेवानिवृत भएपछि कृषि मन्त्रालयमा पशुसेवा तर्फ सचिवको जिम्मेवारी पाएका डा.दिपककुमार खरालले वन मन्त्रालयमा जान लामो समयदेखि लबिङ गरिरहेका थिए । उनले हाल वन मन्त्रालयकोे जिम्मेवारी समेत समालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको सचिवालय, मूख्य सचिव शंकरदास बैरागी लगायतलाई भेटेर आफ्ना कुरा पटक, पटक राख्ने क्रम जारी थियो ।

बालुवाटारमा वन मन्त्री समेत रहेका प्रचण्डसँग डा. खरालले दुई, तीन चरणमा आफ्नो इच्छा व्यक्त गरिसकेपछि माघ ९ गतेको क्याबिनेटमा प्रश्ताव ल्याउने आश्वासन पनि प्राप्त भयो । स्रोतका अनुसार माघ ८ गते प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले मूख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देश सुनाएर माघ ९ गतेको क्याविनेटमा दिपक खरालको सरुवाको प्रश्ताव ल्याउने विषयमा छलफल भयो । माघ ८ गते खराललाई सरुवा गर्ने विषयमा टिप्पणी पनि उठ्यो । खराल आफू वन मन्त्रालयमा सरुवा हुने कुरामा करिब सतप्रतिशत ढुक्क थिए ।

९ गतेको क्याविनेट सकिने बित्तिकै सचिव खरालले कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई सचिव सरुवाको बारेमा सोधे, सो दिन आफ्नो सरुवा नभएको जानकारी पाए । मूख्य सचिवलाई कल गरे, फोन उठेन । रमेश मल्ललाई फोन गरे, म बुझौला भन्ने जवाफ आयो ।

डा. पेम कँडेल सेवानिवृत भएपछि खाली रहेको सचिव पदमा को आउँछन् भन्ने कुरा नजिकबाट केही व्यापारिक व्यक्तिहरुले नियाली रहेका थिए । डा. खरालको सरुवाको प्रश्ताव क्याविनेटमा जाने तयारी भएको थाहा पाएपछि वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही काम बाँकी अधुरा रहेका केही शक्तिशाली व्यक्तिहरु रातारात बालुवाटार पुगे । व्यापारी चन्द्र ढकालले कुनै पनि हालतमा डा. खराल वनमा लिनुहुन्न भन्ने लबिङ गरे । खराललाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए, हालसम्म भए, गरेका प्रगति समेत अगाडि नबढ्ने र सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने तरिकाले मूख्य सचिवलाई समेत कुरा पुर्याए । त्यो काममा मुक्तिनाथ केबलकार प्रालिका निवेदनकर्ता अरुणकुमार सुवेदीले पनि साथ दिए । सुवेदी पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र सल्लाहकार हुन् ।

तत्कालिन अवस्थामा डा. खराल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशक हुँदा चन्द्र ढकालको सिकलेस अन्नपूर्ण केवलकार र अरुणकुमार सुवेदीको मुक्तिनाथ केवलकारका लागि कार्यविधि बनाएर प्रतिष्पर्धाको आधारमा मात्र काम गर्न दिने र कार्यविधि नबनाएर फायल अघि बढ्न नसक्ने अडान कसेका थिए । त्यसपछि ढकाल र सुवेदी दुबै जनाले तत्कालिन वन मन्त्रालयमा ठाडो निवेदन दिएर विभागमा रहेका ती फायलहरु मन्त्रालयमा झिकाउन आदेश दिइएको थियो । त्यसपछि सिकलेस अन्नपूर्ण र मुक्तिनाथ केवलकारको फायलको काम अघि बढेको हो ।

ती फायलहरु अघि बढाउन कानून मन्त्रालयको सकारात्मक सहमति दिने काममा कानून मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव उदय सापकोटाको सहयोग र साथ रहेको वन मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । सचिव सापकोटाका एक जना भाईले अरुण सुवेदी निवेदक रहेको कास्कीको नयाँपुल बिरेठाँटी देखि मुक्तिनाथसम्मको केवलकार प्रालिमा महाप्रवन्धकको जागिर खाइरहेका छन् । कार्यविधि नबनाएरै सरकारी स्रोत र सम्पत्तीको विना प्रतिष्पर्धामा कुनै एक अमुक कम्पनीलाई दिन सकिन्छ भन्ने राय कानून मन्त्रालयबाट आउनुमा उनै महाप्रवन्धक भाईको भूमिका रहेको छ ।

जुन दिन सिकलेस अन्नपूर्ण केवलकारलाई वातावरणीय अध्ययनका लागि क्याविनेटले स्वीकृत दियो, त्यसको भोलिपल्ट चन्द्र ढकालले मूख्यसचिव सहित वन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई राजधानीको तारे होटलमा भोजको आयोजना गरेका थिए । सो भोजका क्रममा छलफलका मुख्य पात्र तिनै दिपक खराल थिए ।

खरालले कार्यविधि नभएको अवस्थामा बिना प्रतिष्पर्धा काम दिन नसकिने र सिफारिस गर्न नसकिने भन्दै फायल अड्काएर बसेका थिए । बरु उनले संरक्षित क्षेत्र भित्रको पूर्वाधार निर्माण गर्दा चाहिने कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतका लागि मन्त्रालयमा पठाएका थिए । उसो त अघिल्ला महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले दुई वर्षदेखि ती फायल रोकेका थिए, कार्यविधि नबनाएर काम गर्न दिन नसकिने खड्काको अडानलाई खरालले पनि निरन्तरता दिएका थिए । सो भोजको एउटा निष्कर्ष थियो, आगामी दिन पनि दिपक खराललाई वन मन्त्रालयका ल्याउनु हुन्न, उसले धेरै नियम कानून पल्टाउन्छ र काम गर्न दिन्न ।

माघ ८ गते सरुवाको टिप्पणी उठिसकेको फायलले किन मन्त्रीपरिषदमा प्रवेश पाएन भन्ने कुराको खोजविनमा डा. खराल फेरी माघ ९ गतेपछि लागे । तर घटनाले अर्कै मोड लिइसकेको थियो । खरालले सम्बन्धित ठाउँबाट जवाफ पाए, तपाईको नाउँको टिप्पणी त उठेको हो, तपाई विभागमा हुँदा के काम बिगार्नु भएको थियो, त्यही समस्या अहिले बल्झियो, अब केही दिन पर्खिनु पर्ला ।

उता अर्काेतिर रिक्त रहेको एक जना सचिव बढुवा प्रयोजनमा लोकसेवा आयोगले आफ्नो वरिष्ठतामा झेल गरेको आरोप लगाउँदै कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले बढुवाको सम्पूर्ण प्रक्रियासँग विमति राखेर सर्वाेच्च अदालतको ढोका धाइसकेकी थिइन् । सिवाकोटीले पेश गरेको प्रमाणका आधारमा अदालतले हाललाई बढुवा प्रक्रियाको कुनै काम नगर्ने अन्तरिम आदेश दियो । तत्काल सचिव बढुवाको काम स्थगन भयो । दुई महिनादेखि वन मन्त्रालय निमित्त सचिव शिव वाग्लेका काँधमा चलिरहेको थियो । अदालतको आदेशपछि सरकारले कृषि तथा वन कलष्टरको रिक्त रहेको सचिव पदमा कसैलाई बढुवा गर्न सक्ने कानूनी आधार थिएन ।

सचिव बढुवाको नियमित प्रक्रिया अदालतले रोकेपछि नयाँ सचिव वन मन्त्रायलमा जान नपाउने र डा. खराल व्यवसायी मैत्री नभएपछि विकल्पको योजना तिनै व्यापारी र वन मन्त्रालयका केही पूर्व प्रशासकहरुबीच बन्यो । खराललाई फेरी पनि तिनै व्यापारीहरुले भेटे, छलफल भयो, मन्त्रालयमा रहेका बाँकी काम तत्काल फत्ते गर्नुपर्ने पाठ पढाइयो तर खरालले दिल खोलेनन् । नियम विपरित गएर काम गर्न सक्ने प्रतिवद्धता फेरी पनि व्यक्त गरेनन् ।

बिभिन्न बैठकपछि अब खराललाई वन सचिवमा नलिने कुरामा व्यापारी र वन मन्त्रालयका पूर्व प्रशासकको टिमको निष्कर्ष बन्यो । माघ ८ गते देखि माघ १६ गतेसम्म डा. खरालले सरकारको भन्दा व्यापारीका पाठ सुने, कानूनले मिल्नेसम्मको काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे तर त्यतिले पुगेन र फलस्वरुप उनी वन मन्त्रालयको सचिवका रुपमा आउन सकेनन् । हाललाई डा. खराल वन मन्त्रालय आउने बाटो बन्द गरियो ।

खराल रिजेक्ट भएपछि सहज पात्रको खोजनिति हुन थाल्यो । काम गर्न सहज र कानूनी दलिलले पनि वनकै वरिष्ठ सहसचिव यमप्रसाद पोखरेललाई कामु दिँदा राम्रो हुने निष्कर्षमा त्यो टिम पुग्यो । खराल आउट, पोखरेल इन भन्ने अभियान लिएर त्यो टिम हिँडेपछि पोखरेलको विषयमा छलफल चल्यो ।

गत माघ १६ गते सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै थियो । १५ गते आइतबार साँझसम्म पोखरेललाई भोली कामु सचिव हुने बधाइको ओइरो आइरहयो । त्यो ओइरो अरु सर्वसाधारणले होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका बरिष्ठ अधिकारी, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मानिसहरुबाट थियो ।

पोखरेललाई कामु दिने प्रश्तावका बारेमा जजसले छलफल चलाए, जो जो छलफलमा सहभागी भए र जसले छलफल चलेको सुने, तिनै व्यक्तिबाट बधाई आएपछि पोखरेलले आफू सोमबारको क्याबिनेटबाट कामु सचिवको जिम्मेवारी पाउनेमा विश्वस्त थिए ।

१६ गतेको क्याविनेटमा न त पोखरेलको कामुको कुरो उठ्यो न त खरालको सरुवाको । कुरो वन मन्त्रालयमा सचिव व्यवस्थापनको एजेण्डा मात्र उठ्यो तर कसको व्यवस्थापन भन्ने केही थिएन ।

एक जना मन्त्रीले सोमबारको क्याविनेट बारे नेपालकथासँग भने, ‘‘वन मन्त्रालयमा सचिव व्यवस्थापनको प्रश्ताव आयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले कृषि मन्त्रीलाई तपाईको मन्त्रालयमा कति सचिव छन्, तपाईकोमा भएको एक जना सचिव सरुवा गर्दा के हुन्छ भनेर सोध्नुभएको हो । कृषि मन्त्रीले एकजना वन सेवा समुहकै सचिव भएकाले सरुवा गर्दा गाह्रो नहुने कुरा राखेपछि मूख्य सचिवले कामु दिनुपर्छ होला भन्नुभयो । त्यसपछि ल ठिकै छ, पछि छलफल गरेर टुङ्ग्याउला भन्ने सम्मको कुरा सम्माननीय ज्यूबाट भएको हो ।’’

सोमबारको क्याविनेटमा कामु सचिवको प्रश्ताव जाने भनेर बधाई खाएका पोखरेलले मङ्गबार, बुधबारसम्म कुरे, प्रधानमन्त्री कार्यालय धाए तर बिहीबार कृषि विभागका महानिर्देशक डा.रेवतीरमण पौडेलको नाउँमा वन मन्त्रालयको कामु सचिवको चिठ्ठी आयो र शुक्रबार नै कामु सचिवका रुपमा पदवहाली गरे । सोमबार बसेको बैठकको निर्णय बिहीबार मात्र सार्वजनिक हुँदा यो बिचको अवधिमा रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने उखान सावित भयो ।

नेपालकथाको यो अवधिको अध्ययनमा पोखरेल पनि खराल जस्तै नियम कानूनलाई बढी पल्टाउने, निर्णय गर्न डराउने, रिस्क लिन नसक्ने र गाह्रो अप्ठयारो पर्दा आफ्ना पुराना मित्र दिपक खरालको सल्लाह लिन सक्ने भएकाले पोखरेल पनि उपयुक्त पात्र नभएको निष्कर्षमा पुगेको व्यापारी समुहको टिमले कृषि मन्त्रालयमा रहँदा असाध्यै इमान्दार, सरल स्वभावका डा. रेवतीरमण पौडेललाई छनौट गरेको थाहा भएको छ ।

पौडेललाई इन, खराल र पोखरेल आउट अभियानको टिममा व्यापारी ढकाल, सुवेदी र वन मन्त्रालयका केही पूर्व प्रशासकहरुको सहभागिता रहेको छ । पौडेल मन्त्रालयमा हाजिर भएपछि उनले ढकालको सिकलेस अन्नपूर्ण केबलकार र सुवेदीको नयाँपुल बिरेठाँटी कास्कीदेखि मुक्तिनाथसम्मको केबलकारको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् ।

पछिल्ला दिनमा विवादित व्यक्तिका फायलमा विभाग र मन्त्रालयमा ककसले सहयोग र सिफारिस गरे ती विषयमा अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागेको बताइएको छ । हाल मन्त्रालयको वातावरण महाशाखाले दैनिक जसो अख्तियारका उजुरीको जवाफ दिने काम गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here