कास्की । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) बारे पोखरामा भएको एक छलफलले सो क्षेत्रलाई स्थानीय निकाय मातहत ल्याउनु पर्नेमा सहमति गरेको छ ।
हाल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट खोसेर स्थानीय निकाय मातहत ल्याउनु पर्ने कुरामा यहाँका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले सर्वसम्मतले निर्णय गरेका छन् ।
कोषबाट पीडित भएका पालिकाहरुको अन्तरपालिकास्तरीय भेलाले ६ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ । सो घोषणापत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले २०७१ साल फागुन २५ गतेको राजपत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न सूचना प्रकाशित भएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको कुरालाई भेलामा चर्काे बिरोध भएको छ ।कोषले एक्यापबाट राजस्व मात्र उठाउने तर संरक्षणका काम खासै नगर्ने गरेको गुनाशो पनि भेलामा व्यक्त भयो ।
भेलाद्वारा जारी गरिएको घोषणा पत्रमा संविधान बमोजिम आर्थिक अधिकार र राजश्व स्रोतको बाँडफाटको अधिकारको माग पनि गरिएको छ । त्यसैगरी मुलुक संघीयतामा गइसकेकोले संघीयताको भावना अनुसार स्थानीय सरकारलाई दिइएको २२ वटा एकल र अन्य साझा अधिकारमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने माग पनि उठाएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार स्थापना भएको एक्यापको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएपछि यहाँका स्थानीय बासिन्दाले निकै सास्ती भोग्दै आएका छन् ।
यो क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्दै कोषले स्थानीय बासिन्दालाई सेवा दिनुको सट्टा दुख्ख दिने गरेको आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको थियो । जडिबुटी, खनिज, नदी, खानीजन्य पदार्थलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाउन नपाउँदा एक्याप वरीपरीका स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत बन्द भएको छ ।
(भेलाले गरेका निर्णय)
