चिडियाखाना व्यवस्थापनको जिम्मा थप ३० वर्ष प्रकृति संरक्षण कोषलाई

काठमाडौँ । सरकारले ललितपुरस्थित जावलाखेलमा रहेको सदर चिडियाखाना (जु) को व्यवस्थापनको जिम्मा आगामी ३० वर्षसम्मका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको छ ।


आगामी २०८२ सालबाट लागु हुने गरी सो जिम्मा कोषलाई दिने निर्णय यही कात्तिक २ गते बसेको मन्त्रीपरिषदले गरेको छ । यस अघि २०५२ सालमा ३० वर्षसम्मका लागि जुको व्यवस्थापनको जिम्मा कोषलाई दिने निर्णय भएको थियो । २०५२ सालको निर्णय अनुसार २०८२ सालसम्म मात्र सो जिम्मेवारी कोषलाई हुने व्यवस्था रहेको थियो ।


२०५२ सालको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार कोषलाई ६० वर्षको जिम्मेवारी दिने तर पहिलो पटक ३० वर्ष र पछि थप ३० वर्ष थप गर्न सकिने अवस्था थियो । यही अवस्थालाई हेरेर कोषले अघिल्ला वर्षदेखि नै कोषलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारीको निर्णय गर्न पहल गरिरहेको थियो तर अघिल्ला वन तथा वातावरण मन्त्री बिरेन्द्रप्रसाद महतोले म्याद थप गरे वापत आफूले के पाउने भनेर कोषको नेतृत्वलाई जवाफ दिएपछि सो विषय थाति रहेको थियो । त्यतिबेला कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओली र सदस्यसचिवमा शरदचन्द्र अधिकारी थिए । कोषलाई जिम्मेवारी दिने एजेण्डा क्याविनेटमा लैजान मन्त्री महतो राजी भएका थिएनन् ।


अहिले कोषको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । कोषको अध्यक्षमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र सदस्य सचिवमा डा. नरेश सुवेदी छन् । कोषको अध्यक्ष, सदस्य सचिव परिवर्तन भएसँगै वर्तमान वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सहजताका साथ सो प्रश्तावलाई क्याविनेट लिएर कोषलाई जुको व्यवस्थापनको जिम्मा थप गरेका छन् । अघिल्ला सदस्य सचिवको नायलायकीपनले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको विषयमा कोषलाई भएको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी वर्तमान कोषको नेतृत्वले चिडियाखानाको व्यवस्थापनको निर्णय उचित समयमा गरेको छ ।

वर्तमान सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले आफू सदस्य सचिव भएपछि सार्वजनिक गरेको कोषको सुधारका एजेण्डामा जुको व्यवस्थापनलाई आगामी ३० वर्षसम्म थप गर्ने कुरा पनि प्रमुख बुँदाको रुपमा रहेको थियो । त्यतिबेला डा. सुवेदीले भनेका थिए, हामीले एक्यापमा निकै दुख्ख भोग्यौँ । जुमा पनि त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ । मेरो पहिलो काम यो पनि हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here