काठमाडौँ । तीन वटै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा अझै ३३ हजार कर्मचारी अपुग हुने भएका छन् ।
तीन तहमा गरी एक लाख ३६ हजार ५५८ स्वीकृत दरबन्दी मध्ये अहिले १ लाख ३ हजार कर्मचारी मात्र पूर्ति हुने भए अझै ३३ हजार दरबन्दी खाली रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अपुग ३३ हजार दरबन्दी मध्ये विभिन्न सेवा र समूहमा गरी करिब १२५ जना सहसचिव, दुई सय उपसचिव र बाँकी अन्य शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार लगायतका कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहने मन्त्रायका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो ।
उक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न सङ्घीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, सङ्घीय लोक सेवा ऐन र प्रदेश लोकसेवा ऐन निर्माण हुनपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले अहिले सङ्घीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन मस्यौदा तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको बताइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोक सेवाद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले प्रदेश लोक सेवा निर्माण नभएसम्म स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न कठिन हुने भएको छ । प्रदेश लोकसेवाबाट कर्मचारी पूर्ति गर्दा करिब एक वर्ष लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
