प्रदेश सरकारका गफै ठूला, आठ महिनामा ११ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सरकार बनेको एक वर्ष हालै मात्र पुरा भएको छ । एक वर्षमा दुई वटा बजेट निर्माण गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तीन महिने बजेट काम गर्न नसकेको यथार्थ भएपनि चालु आर्थिक वर्षका आठ महिना भने प्रदेशको विकासका लागि निराशाजनक मात्र भएका छन् ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीका भाषण सुन्दा लाग्छ यो प्रदेश नेपालका अन्य प्रदेश मात्र होइन, प्रदेश सरकारका मन्त्रीले हेर्न र देख्न नपाएका विकसित देशका शहर जस्तै बन्ने तयारी हुँदैछ । त्यसका लागि सरकारका मन्त्रीले योजना बनाइरहेका छन् अब काम मात्र गर्न बाँकी छ । तर विकास खर्चले हुने हो ।खर्च नै भएन भने सपना देखाएर मात्र र भाषणबाजी गरेर मात्र विकास हुँदैन भन्ने कुरा सर्वसाधारण जनतालाई पनि थाहा छ भने प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई किन थाहा नभएको होला ?

यो प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च प्रगति अरु प्रदेशका तुलनामा खासै उत्साहजनक देखिदैन । अन्य प्रदेशसँग तुलना गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशका समेत २० प्रतिशत विकास खर्च भइसकेको छ । चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारको कुल बजेटको जम्मा १०.३४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु आवको लागि २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत र चालु दुवैतर्फ गरी दुई अर्ब ५९ करोड २४ लाख एक हजार ६५० रुपियाँ खर्च भएको छ ।

जबकि यहि अवधिमा कुल बजेटको ६१.७९ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ४८ करोड ८४ लाख ३६ हजार ४९३ रुपियाँ बजेट सरकारले अख्तियारी पाइसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

पहिलो चौमासिकबाट दोस्रो चौमासिकमा आउँदा ६.६० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।विकासका लागि यो राम्रो संकेत होइन । यसले हिजोको दिनमा पनि बजेट छुट्टिने तर खर्च नभएर रकम फ्रिज जाने रोग पुनः दोहोरिने चिन्ता बढेको छ ।

चालु आवमा पुँजीगततर्फ कुल ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा दोस्रो चौमासिक मसान्तसम्म ७७ करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपियाँ विकास बजेट खर्च भएको छ । यो अवधिमा सरकारले सात अर्ब छ करोड ७२ लाख २३ हजार रुपियाँ पुँजीगत बजेट अख्तियारी पाएको प्रमुख लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले १५ करोड ५० लाख ४३ हजार रुपियाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेकोछ । यसैगरी, नौ करोड तीन लाख ३७ हजार रुपियाँ प्रशासनिक कार्यमा खर्च गरेको छ । प्रथम चौमासिकको मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था १.८७ प्रतिशत रहेको थियो । विकास खर्चको यो गतिले प्रदेशको विकास हुन नसक्ने भन्दै सत्ता पक्षीय प्रदेश सभा सदस्य नै असन्तुष्ट बन्दै सरकारको टिका टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here