काठमाडौँ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले मुलुकभरबाट तुइन विस्थापित गर्ने योजना सुनाउनुभएको थियो । अहिले तिनै ओली प्रधानमन्त्रीको हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको तुइन हटाउने अभियानलाई कतिले व्यङ्ग्य समेत गरे तर ओलीको यो अभियान विस्तारै साकार हुँदै छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११६ वटा तुइन विस्थापन गरिएको जनाएको छ ।
सरकारको सार्वजनिक तुइनलाई विस्थापन गर्ने अभियान अन्तर्गत सम्भाव्य देखिएका १३० मध्ये ११६ वटा तुइन विस्थापित गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विस्थापन हुन बाँकी १४ वटा तुइनलाई यसै आर्थिक वर्षमा विस्थापन गरिने बताउनुभयो ।
सरकारले तुइन विस्तापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिरहेको छ । मन्त्रालयले ४१७ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले गरेको महत्वपूर्ण काममा कर्मचारी समायोजन र विभिन्न ऐन कानून निर्माणदेखि अन्य भौतिक पूर्वाधारका काम रहेका छन् । मन्त्रालयले सडक पूर्वाधारतर्फ ५८९ किलोमिटर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, ४९७ कि.मी नयाँ सडक निर्माण, २२१ किमि सडक कालोपत्रे, सात हजार ५०० सडक नियमित मर्मत, ३७८ किमि ग्रामीण सडक अद्यावधिक मर्मत गरेको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले साना सिँचाइ योजना निर्माणतर्फ कूल ४१० वटा योजना, ३०९ खानेपानी योजना र ८७ मोटरबल पुलःनिर्माण सम्पन्न गरेको छ । मन्त्रालयले ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका कूल ११ वटा परियोजनामध्ये १० वटाको सम्झौता गरेको छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले एक वर्षमा १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक विकास सम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गरी निर्माणकार्य भइरहेको जानकारी सहसचिव समेत रहनुभएका अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै तराई–मधेशका २७६ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालिन तराईमधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक विकास सम्बन्धी चारसय आयोजना छनोट गरी कार्यन्वयन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १६५ निर्वाचन क्षेत्रको लागि पेश भएका करीब तीन हजार तीन सय योजना सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यन्वयनका लागि पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो ।
यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरीद प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै विगतको आर्थिक बेरुजु फर्छौट घटाइएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले बेरुजु रकम २३.१ प्रतिशतले कमि ल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रहेको रु १९ अर्ब ६२ करोड ९७ लाख ९६ हजार बेरुजुलाई यह फागुन १५ गतेसम्म ४ अर्व ५३ करोड ४४ लाख ८२ हजार फर्छौट भई साविकको बेरुजुमा २३.१ प्रतिशतले कम हुन आएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
यस्तै मन्त्रालयले एक वर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहको वेवसाइट निर्माण गरेको छ भने कार्यालय प्रयोजनका लागि कर्मचारीको समेत सरकारी ई–मेल खोलिदिएको छ ।
