काठमाडौँ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आजदेखि काम शुरु गरेको छ । सरकारले विगतमा देशभर अधिग्रहण गरेका जग्गाको अवस्था तथा सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा भएको हिनामिनाबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाई कारवाहीका लागि आयोगले सिफारिश गर्ने छ ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पदाधिकारीको शपथ तथा स्वागत कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले देशका विभिन्न स्थानमा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा पाइएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गरी आयोगले गरेको सिफारिशका आधारमा दोषिलाई दण्डित गरिने बताउनुभयो ।
सरकार सुशासनका पक्षमा क्रियाशील रहेकाले उहाँले भूमिसँग जोडिएका बेथितिको अन्त्य गरी यस क्षेत्रमा पारदर्शीता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले आयोगले यस क्षेत्रमा गर्ने अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने परिणामका आधारमा भूमि सुधारका क्षेत्रमा नयाँ नीति अवलम्बन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले आयोगका अध्यक्ष भट्टराईलाई तथा सदस्य जानकीबल्ल्भ अधिकारी, दुर्गाकुमारी दाहाल र जगतबहादुर देउजालाई नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टराईले शपथ गराउनुभएको सहसचिव शङ्करबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
