वन मन्त्रालय निरंकुश बन्न थाल्यो : फेकोफन

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय पछिल्लो समयमा सामुदायिक वन उपभोक्ताको हक, अधिकार कटौती गर्न तर्फ लागेको भन्दै नेपाल सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बिरोधमा उत्रिएको छ ।

महासंघले बिहीवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संविधानले दिएको हक, अधिकार कटौती गर्न उद्धत रहेको भन्दै मन्त्रालय निरंकुश बन्न थालेको आरोप लगाएको छ ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले वन नियमावलीको मस्यौदा वेभसाईटमा सार्वजनिक गरी सुझाव मागेर मन्त्रालयले विगतका हक, अधिकार कटौती गर्न खोजेको बताइन् ।

उनले भनिन्, विगतमा महासंघसँग भएको छलफल विपरित मस्यौदाको रुपमा मन्त्रालयले नियमावली ल्याएको छ । यसले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित पार्ने काम गर्ने भएको छ । यसको बिरोध देशभरीबाट नै हुन्छ । त्यसैले मन्त्रालयले तत्काल यसलाई वेभसाइटबाट हटाउनुपर्छ ।

संरक्षित क्षेत्र बनाउने नाममा मन्त्रालयले वन क्षेत्रलाई समुदायबाट खोस्न थालेको समेत उनले बताइन् । उपभोक्ताको हक खोसिने गरी बनाउन थालेको नियमावली र संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम तत्काल बन्द गरियोस । यो बन्द भएन भने देशभरीका सबै उपभोक्ता आफ्ना हक अधिकारको रक्षाका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछन् । त्यता तर्फ बाध्य नपारियोस् ।


दाङमा सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन सम्पन्न भएपछि सम्मेलनले पारित गरेका २५ बुँदे घोषणा पत्र पनि सो अवसरमा सार्वजनिक गरियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here