काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले संरक्षणमा साझेदारी गर्ने संस्थाहरुले सरकारलाई पाँच÷ दश हजार मात्र सहयोग गर्ने गरेको बताएका छन् ।
आफ्ना सय दिनका उपलब्धी सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पाँच÷ दश हजार सहयोग गर्ने संस्थालाई डोनर भन्न नहुने बिचार व्यक्त गरे ।
नेपालको संरक्षणमा सरकारसँग साझेदारीता गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका एक जना पदाधिकारीलाई छेऊमा राखेर पत्रकार सम्मेलन गरेको मन्त्री महतोले भने, ‘‘खै कहाँ छ सहयोग तिनीहरुको । कति सहयोग गरेका छन् । त्यो पनि बढी पाँच ÷दश हजार डलर । खै त एकमुष्ट करोडमा कहिँ सहयोग गरेको मैले त अहिले सम्म देखिन ।’’
उनले भने, एउटा हात्तीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि थोरै सहयोग माग्न थालेको मैले तीन महिना भयो, खै कसैले एक पैसा पनि सहयोग गरेका छैनन् । संरक्षण साझेदार संस्था भन्ने अनि बाहिर बाहिर गफ मात्रै चुटेर खाने । उनले भने, कोपमा एउटा सानो ठाउँ लिनका लागि भने हाम्रो बुद्धिजीले ( डा. बुद्धिसागर पौडेल) को कोलाई भनेर अलिकति पैसा जम्मा पारेका छन् । मैले देखेको उहाँहरुको सहयोग त्यही हो । अरु के गरेको छन् तिनीहरुले ?
मन्त्री महतोले एनटीएनका ती पदाधिकारीलाई हेर्दै पत्रकार सम्मेलनमा भने, हाम्रा नेपालका बाघको फोटो देखाएर डोनर हुँ भन्नेहरुले करोडौँ डलर खाएको हामीसँग सबै रेकर्ड छ । पसिना बगाउनु पर्ने हामीले अनि ती विदेशी संस्थाहरुले बाहिर बाहिर ठूलठूला गफ दिने, बहस चलाउँदै डलरको खेती गर्ने ? के तिनीहरुले नेपालको वन्यजन्तुको नाउँमा डलर खेती मात्र गर्ने हो कि वन मन्त्रालयलाई सहयोग पनि गर्ने हो ?
पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, बाघले दिनदिनै मान्छे खाइरहेको छ । झन युवालाई बढी खाइरहेको छ । त्यो समस्यालाई समाधान गरौँ भन्दा आज म कहाँ कुन डोनर आयो ? झन पर पर भाग्दै हिँडेका छन् । तिनीहरुले कोलाई सहयोग गरेको छ ?
यसरी संरक्षण साझेदार संस्थालाई एकोहोरो मन्त्रीले गाली गरिरहँदा सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले हलमा उपस्थित अरु सहसचिवको अनुहार पढिरहेका थिए भने मन्त्री महतो र एनटीएनका पदाधिकारीको आँखा जुधाई हेर्न लायक नै थियो ।
मन्त्री महतोले नेपालमा बाघको संख्याको गलत तथ्याङक प्रस्तुत गर्दा एनटीएनका ती पदाधिकारीले बाघको सही संख्या सच्याउन मद्धत गरेका थिए ।
आफैले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दा आफै प्रमुख अतिथि बनेर नयाँ प्रयोग सुरु गरेका मन्त्रीले मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेललाई पत्रकार सम्मेलनको सभापतित्व गर्न लगाए । पत्रकार सम्मेलनमा बिभिन्न विभागसँग सम्बन्धित कुरा उठेपनि विभागीय प्रमुख र सचिवको सहयोग नलिइकनै आफै बोलेका मन्त्री महतोले संरक्षण साझेदार संस्थाको काम कारवाही सन्तोषजनक नरहेको मात्र बताएनन्, ती संस्थाहरुले गरेको काम कारवाहीको बारेमा मन्त्रालय बेखबर रहेको पनि भने ।
उनले भने, खै आओस् नि तिनीहरुको ठूलो रकमको सहयोग, म मन्त्रालयमा स्वागत गर्न तयार छु । विदेशमा दर्ता हुने अनि नेपालमा मन्त्रालय बाहिर बाहिर गफ चुटेरै खाने ?
विश्व बाघ दिवसका दिनमा एनटीएनसीको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा मन्त्री महतोले विदेशमा दर्ता भएर नेपालमा काम गर्ने साझेदार संस्थालाई अब मैले डिक्टेट गर्छु भन्दै भाषण गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलन पछि एक जना सहसचिवले भने, ‘‘मन्त्रीलाई यति हदसम्मको बोल्नुपर्ने अवस्थामा पुरयाउने काममा अहिलेको एनटीएनको व्यवस्थापनको भूमिका रहेको छ । संरक्षण साझेदार संस्थाका सबै गतिविधि राम्रा छन् भन्न नसकिएपनि यति सम्मको टिप्पणी गर्नु जायज होइन । खराब छन् भने सबै छन् । किन विदेशमा दर्ता भएका भनेर एनटीएनसीलाई काखमा च्याप्दै अरुलाई गाली गरेको होला, यो चाँही बुझ्न सकिएन ।’’
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतोले अब निकुञ्जभित्र होटल, केबलकार लगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्न नियमावली संशोधन गर्न थालिएको बताए । उनले भने, ‘‘बढीमा दुई हप्ताभित्रै नयाँ नियमावली आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । नयाँ नियमावली आउने बित्तिकै होटल सञ्चालनको काम सुरु हुनेछ । र केवल कार, जलविद्युत् आयोजनको काम पनि सहज रुपमा अगाडि बढ्नेछन् ।’’
मन्त्री महतोले संरक्षित क्षेत्रभित्र होटल केबलकार र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई निर्वाध रुपमा बनाउन तरिकाले नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको कुराको सञ्चारकर्मीहरुले बिरोध गरे । नेपालको संरक्षणको इतिहास नबिर्सन पनि सचेत गराए ।
संरक्षण साझेदार संस्थाहरुको संरक्षणमा गरेको योगदानका विषयमा राखेको जिज्ञासामा पछिल्लो चरणमा अलि गम्भीर देखिएका मन्त्री महतोले संरक्षण साझेदारले गरेका कामहरुको आफूले खासै जानकारी नपाएको र जानकारी लिन कोशिस गर्ने पनि बताए ।
मन्त्री महतोले भने, ‘‘म गलत पनि हुन सक्छु । मलाई मेरो टिमले बुझाउन पनि नसकेको हुन सक्छ । उनीहरुको काम मेरो नोटिसमा नआएको पनि हुनसक्छ । म बुझ्ने काशिस गर्छु ।’’
एक्याप मन्त्रालयले लिन सक्छ
पत्रकार सम्मेलनमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा मन्त्रालयले पनि लिन सक्ने मन्त्री महतोले बताए । एनटीएनलाई दिएको म्याद नाघिसकेको अवस्थामा के गर्ने भनेर फायल क्याबिनेटमा पुगेको र चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । उनले भने, समितिहरुमा के कसरी छलफल अगाडि बढ्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ ।
मन्त्री महतोले भने, हेरौँ फेरी एनटीएनसीलाई दिनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन । आजै खोसिहाल्नु पर्छ भन्ने पनि छैन । तर मन्त्रालयले लिनुपर्छ भने केही पूर्वाधार खडा गरेर अनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर आफैले पनि लिन सक्छ । त्यो दिशामा पनि गम्भीर रुपमा छलफल भइरहेको छ ।
स्मरणीय छ, एक्याप क्षेत्रका गाउँपालिकाहरुको संयुक्त बैठकले एक्यापको व्यवस्थापन एनटीएनसीलाई नदिई स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, होइन भने संघीय सरकारले आफू मातहतका निकायको जिम्मा दिएर व्यवस्थापन गर्दा आफूहरुले सहयोग गर्ने निर्णय यस अघि गरिसकेका छन् । एक्यापमा एनटीएनले स्थानीय बासिन्दालाई दुख्ख दिएको आरोप स्थानीय तहले लगाउँदै आएका छन् ।
