कोप २८ : वन मन्त्रालयको पत्र आतंक, अर्काे भूटानी शरणार्थी काण्ड हुँदै

काठमाडौँ । जलवायु परितर्वन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व शिखर सम्मेलन (कोप २८) मा भाग लिने प्रयोजनका लागि वन मन्त्रालयले सहयोगी तथा दाता निकायमा पत्र आतंक फैलाएको छ ।


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार वन मन्त्रालयले कोपमा जानका लागि आर्थिक सहयोग भन्दै एउटै संस्थालाई पटक÷पटक पत्राचार गरेको कुराको उजुरी परेको छ ।

कोपमा सहभागिताको लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग गरिदिन भनि एउटै संस्थालाई पटक ÷ पटक पत्राचार गरी अनावश्यक काम गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हालिएको उजुरीको बोद्धार्थ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई प्राप्त भएको छ ।


ती सहसचिवले शुक्रबार भने, वन मन्त्रालयले एउटै संस्थालाई धेरै पटक आर्थिक सहयोगका लागि विद्युतीय पत्राचार गरेको स्क्रिन सटहरुसहितको निवेदन प्राप्त भएको छ । विद्युतीय पत्राचार भनेको इमेलहरु पठाइएको हो । बिभिन्न संघ÷संस्थालाई किन यसरी पत्राचार गरियो ? इमेल पठाउनु पर्ने कारण के हो भन्ने बारेमा हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ । कोपको समयसम्म यस्ता खालका गतिविधि धेरै हुन सक्छन्, त्यसको छानविन हुन्छ ।


उनले भने, नागरिक समाजका व्यक्तिहरु भन्दै कोपमा सहभागिताका लागि मानिसहरु पठाउन थालिएको भन्ने व्यहोरा पनि उल्लेख भएको छ । नागरिक समाजका व्यक्तिको चारित्रिक अवस्था के हो ? उनीहरुको विगत कस्तो थियो र हाल राज्यको कुन निकायको कस्तो निगरानीमा रहेका छन् भन्ने कुरा वन मन्त्रालयलाई जानकारी छ कि छैन ? प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका मानिसहरु पनि नागरिक समाजका नाउँमा देखिएका हुन्छन् । गृह प्रशासनले निगरानीमा राखिएका व्यक्ति कोपको बहानामा देश बाहिरिएर उतैबाट अर्काे मुलुक गए वा दुबईमा हराए भने त्यसको जिम्मेवारी को हुन्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ ।


उनले भने, त्यस्ता व्यक्तिको प्रहरी प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले मागेर हेरेको भए त ठिकै छ, यदि त्यसो गरिएको होइन रछ भने भोलिको दिनमा छानविन हुँदाको अवस्थामा के हुन्छ ? त्यो वन मन्त्रालयका साथीहरुले बुझ्ने कुरा हो । उनले भने, सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूको नेतृत्वमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डल कोपमा भाग लिन जाने निर्णय भइसकेपछि फेरी किन वन मन्त्रालयले अरु मानिसहरु बोक्नु पर्ने स्थिति आयो ? यो नै शंकास्पद कुरो छ । जानै पर्ने मान्छे भए वन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्न सक्छ । बिभिन्न दातृ संस्थालाई पटक ÷पटक पत्राचार गरेर ती मानिसहरु जानु पर्ने कुराको औचित्य छ कि छैन ? के आधारमा पटक÷पटक पत्राचार भए ? यो सम्वेदनशिल विषय बाहिर आयो ।


वन मन्त्रालयले दातृ तथा सहयोगी संस्थाहरुका व्यक्तिलाई कोपमा भाग लिने सिफारिस गरिदिए वापत मन्त्रालयले भनेको मानिसलाई आउने जाने र होटलको बस्ने खर्च व्यहोर्ने शर्त पनि राख्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । सहसचिवले भने, यति हदसम्मको बार्गेनिङ गर्नुपर्ने अवस्था वन मन्त्रालयलाई किन आयो ? कोपमा भाग लिन विदेशी संस्थाहरुसँग बाटर सिष्टम चलाउनु पर्ने अवस्था त झन लाजमर्जाे पो भयो ।

अर्काे भुटानी काण्ड


वन मन्त्रालयले बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुसँग टिकट र होटल खर्च उठाउँदै ती गैर सरकारी निकायले भनेका व्यक्तिको लागि कोपमा सहभागी गराउन पत्राचार गर्ने गरेको छ । वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई हवाई टिकट र होटलको व्यवस्थापन गरे वापत कतिपय संस्थाका व्यक्तिहरुलाई नागरिक समाजका नाउँमा, कतिलाई विज्ञका नाउँमा मन्त्रालयले निर्णय गर्दै कोपमा सहभागिता जनाउने गरिरहेको छ । मन्त्रालयलाई टिकट र होटल बुक गरिदिएकै आधारमा कति व्यक्तिलाई आदिबासी जनजाति, कतिलाई महिला अधिकारकर्मीको हवाला दिँदै कोपका लागि मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ ।


मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७० जना भन्दा बढी बिभिन्न संघ÷संस्थाका व्यक्तिहरुलाई कोपमा भाग लिनका लागि निर्णय गरी कोपको सचिवालयलाई पत्राचार भइसकेको छ । यसरी सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु संलग्न संस्थाबाट प्राप्त भएको टिकट र होटलको भागबण्डा पनि मन्त्रालयले लगाइसकेको छ ।


कोपनहेगन कोपमा तत्कालिन वन मन्त्री दिपक बोहराले साइकिल ¥याली निकाल्ने नाउँमा ४०÷४५ जना नागरिक समाजका व्यक्तिलाई बिभिन्न संघ÷संस्थाको सिफारिसमा कोपनहेगनमा लगेको थियो । यसरी लगिएका व्यक्ति साइकिल ¥याली निकालेको भोलिपल्ट गायब भएका थिए । ती सबै जना नेपाल फर्केनन् । यस्तै घटना दुबईमा घट्ने सम्भावना रहेको आँकलन गरिएको छ । युरोप, अमेरिका पछिको लुक्न, भाग्न सक्ने उपयुक्त ठाउँ दुबई हो । इन्टरपोल मार्फत नेपालले सबैभन्दा बढी लुकेर बसेको अपराधी पक्राउ गर्ने ठाउँ दुबई नै हो ।

नेपालका गाउँवस्ती नै दुबई शहरमा बसेका छन् । हरेक गाउँका व्यक्ति दुबईमा छन् । वन मन्त्रालयमा कोपमा सहभागि हुनेको तछाड मछाड चलिरहेको छ । सहयोग कताबाट जुटाउने ? भन्ने ध्याउन्न रहेका मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हवाई टिकट र होटलको बासको व्यवस्था गरेकै आधारमा नागरिक समाजका व्यक्ति भन्दै अन्धाधुन्ध दुबई ओराल्ने हो भने, कदम्कदाचित नेपालमा गृह प्रशासनका निगरानीमा रहेका वा अदातलमा गम्भीर प्रकृतिका बिचाराधिन अवस्थाका मुद्धामा संलग्न व्यक्ति उतै लुकेर बस्दा त्यसले नेपालको कानून कार्यान्वयनमा कस्तो जटिलता थप्ला भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको छ ।


कोपमा नाउँमा नागरिक समाजका व्यक्ति विदेश पठाउने तर ती व्यक्ति नेपाल फर्केनन भने मानव बेचबिखन र ओसारपसारको कानून आकर्षित हुने अधिवक्ता मोहनकुमार दाहालले बताए । उनले भने, यो काण्ड अर्काे भूटानी शरणार्थी काण्ड जस्तै हुने सम्भावना पनि देखियो ।


अधिवक्ता दाहालले भने, यस्तो हो भने त तत्कालै सिआईबीलाई छानविन गर्न लगाउनुपर्छ । नागरिक समाजका व्यक्ति भन्ने पहिचान के हो ? ती व्यक्तिको देशभित्र बस्दाको चारित्रिक अवस्था नहेरी सरकारी निकाय, त्यो पनि सिंहदरबारभित्रको मन्त्रालयको सिफारिसमा गलत व्यक्ति विदेश पुग्ने र नेपालमा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आउने सक्न सम्भावना भयो भने त्यसको जवाफदेही को हुने ? हाल बिचाराधिन अवस्थामा रहेका मुद्धाहरुमा संलग्न व्यक्ति त्यहाँ पुग्यो भने यो विषय त भोली वर्षाैँपछि पनि उठ्न सक्छ ।


कानूनी अवस्था


मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन २०६४ को दफा १५ मा यस्तो काम गर्नमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने व्यक्तिलाई बीस वर्षसम्म कैद र दुई लाख जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । र त्यस्तो काम गर्न सहयोगी भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई यो सजायको कम्तिमा आधा हुने व्यवस्था गरेको छ ।


अधिवक्ता दाहालले भने, यस्ता घटनामा संलग्न प्रमुख व्यक्ति, संलग्न सबै मतियारलाई थुनामा राखी न्यायनिरुपण गरिने व्यवस्था छ । यो गम्भीर प्रकृतिको मुद्धामा धरौटी राखेर वा जमानीमा बाहिर बसेर मुद्धामा प्रतिबाद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here