संरक्षणमा देखियो नेपाल अब्बल, समुदायदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सहभागिता

बैँकक । विश्वमै दुर्लभ मानिएको पाटे बाघ संरक्षणको सत्कर्ममा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा नेपालले गरेको प्रयास अब्बल देखिएको छ ।


थाइल्याण्डको बैँककमा आयोजना गरिएको आठौंँ आइयूसिएन (इन्टरनेशनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर) एशिया क्षेत्रीय संरक्षण मञ्च (आरसिएफ) को तीन दिने सम्मेलनमा नेपालले गरेको कामको प्रस्तुती अरु देशको भन्दा अब्बल देखियो ।


नेपालले हाल सञ्चालन गरेका बाघ संरक्षणका कार्यक्रममा स्थानीय समुदायदेखि मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्मको सहभागिता रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिका अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको र स्थानीय समुदायस्तरमा संरक्षण तथा चोरी शिकार नियन्त्रणमा गर्नमा बिभिन्न संरचना रहेकोले बाघ संरक्षणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त भएको कुरा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले बताए ।


चोरी शिकार नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा सरोकारवालाहरुको संरचना रहेको उनले बताए । समस्या जहाँ देखिन्छ, त्यही समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ संघीयतामा गएपछि नेपालले यस्ता संरचनाहरु थप गरेको पनि उनले बताए । यस अघि चोरी शिकार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रदेश संरचना थिएन, पछिल्ला दिनमा प्रदेश संरचना निर्माण गरिएको छ ।


डा. सुवेदीले भने, ‘‘बाघ संरक्षणका विषय नेपालले एक्लैले मात्र गर्न सम्भव नभएकाले सीमाना जोडिएको भारतसँग अन्तरदेशीय सहकार्य गर्ने गरिएको छ । जुन सहकार्य सरकारीस्तरमा मात्र नभई समुदायस्तरमा पनि भएकाले चोरी शिकार, निकुञ्जभित्रको अवैध घुसपैठ लगायतका विषयमा सूचना आदान प्रदान, सहयोग आदान प्रदान हुने गरेको छ ।’’


सहभागी बिभिन्न मुलुकहरुका सहभागीहरुले राखेको जिज्ञासामा डा. सुवेदीले बाघ संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सक्रिय र प्रभावकारी सहभागिता रहेसँगै पछिल्ला दिनमा बाघको संख्या वृद्धि भएर द्वन्द्व पनि बढीरहेको बताए । त्यसका लागि सरकारले मानिसको मृत्यु भएमा १० लाख रुपियाँ दिने गरेको, मृत्यु हुनेबित्तिकै तत्काल राहत दिने गरेको, एकल महिला तथा द्वन्द्व पीडित परिवारलाई आयअआर्जनका कार्यक्रममा समेट्ने गरेको र राहतका लागि बिभिन्न समुहमा राहत कोषको स्थापना गरेको जानकारी पनि दिए ।


सम्मेलनमा सहभागी मुलुकका प्रतिनिधिहरु समक्ष डा. सुवेदीले नेपालमा संरक्षण साझेदार संस्थाहरुले सरकारी योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी आफ्ना कामहरु सञ्चालन गर्ने गरेको बताए । उनले भने, सरकार, संरक्षण साझेदार संस्था र स्थानीय समुदायको त्रिकोणात्मक साझेदारीतामा नेपालले प्रतिवद्धता गरेको समयमा बाघको संख्या दोब्बर होइन, झण्डै तेब्बरको संख्यामा बाघको संख्या वृद्धि गरेको हो ।


मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व पीडित परिवारलाई सहयोग होस भन्नका लागि बिमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको सो अवसरमा डा. सुवेदीले जानकारी दिए । निकुञ्जबाट उठेको राजस्वलाई समुदायस्तरमा खर्च गरिने गरिएको र स्थानीय मध्यवर्ती सामुदायिक वनले प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन तथा होमस्टेबाट करोडौैँ आम्दानी गर्ने गरेको बताए ।
नेपालमा संरक्षणका क्षेत्रमा निकुञ्ज विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायतका सरकारी निकायहरुले नजिक रहेर काम गर्ने गरेको र सरकारी ती कामहरुलाई संरक्षण साझेदार संस्थाहरुले सहयोग गर्ने गरेको जानकारी डा. सुवेदीले दिए ।


कार्यक्रममा आइयूसिएन मूख्य कार्यालयका फुर्बा लेन्डुप, भूटानका तर्फबाट वन तथा निकुञ्ज विभागका सोनाम वाङ्दी, इण्डोनेशियाका तर्फबाट इना निस्रिना, बङ्गलादेशका तर्फबाट डा. मोहम्मद अनरुल इस्लामले बाघ संरक्षणमा भए, गरेका असल अभ्यास, सहयोग आदानप्रदान लगायतका बारेमा प्रस्तुति गरे ।


सम्मेलनमा यस क्षेत्रका बिभिन्न मुलुकका संरक्षणकर्मी, सरकारका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्था, दाता र साझेदारमा प्रतिनिधि, विज्ञहरू, निजी क्षेत्र गरी ७०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । ‘एशियामा संरक्षणको पुर्नपरिकल्पना र प्रकृतिको सकारात्मक भविष्य’ भन्ने नाराका साथ तीन दिनसम्म चलेको थियो ।


एसियाली मुलुकमा संरक्षणका पुर्नकल्पना, पानी र सिमसार, स्वस्थ्य जमिन र वन्यजन्तु, एसियाली सहरहरुको पुर्नकल्पना, बिभिन्न दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी कार्ययोजना, वित्तीय संरक्षण लगायतका विषयमा सम्मेलनका बिभिन्न प्यानल सेसनमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया भयो । संरक्षण र भावी पुस्ताका विषयमा युथ लिडर्स फोरममा बिभिन्न मुलुकका युवाले भाग लिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here