राष्ट्र बैंक को लापर्बाही, किन र कस्का लागी

व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको स्रोत नखुलेको भन्दै बैंकमा ५ वर्षदेखि रोक्का राखिएको ८४ करोड रुपैयाँ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले निकाल्न आदेश दिए । यही विषयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र आनन्दमोहन भट्टराइको संयुक्त इजलासले पुरानै अवस्थामा फर्काउन आदेश गरेपछि राष्ट्र बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई निर्देशन त दिएको छ तर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने राज्यका प्रमुख दुई निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तत्परता भने देखाएका छैनन् । सुमार्गीका कम्पनीहरूको नाममा विभिन्न मुलुकबाट आएको ११ अर्ब रूपियाँमध्ये विश्वसनीय स्रोत नखुलेको भन्दै करिब ३ अर्ब रूपियाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको थियो ।  कुनै कानुनी कारवाही नगरी रोक्का मात्र राखिएको रकम अदालतले एकतर्फी सनुवाइका भरमा एकल इजलासबाटै फुकुवाको आदेश गर्दा पनि न त्यसविरूद्ध राष्ट्र बैंक अदालत गयो, न त सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाइ अवैध घोषणा गरी मुद्दा नै चलाएको छ । विभाग अहिले पनि केवल अनुसन्धान भइरहेको अमूर्त जानकारी दिइरहेको छ ।

गत पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले रोक्का रकम फुकुवा गर्ने आदेश गरेलगत्तै सुमार्गीको मुक्ति श्री सिमेन्ट कम्पनीको नाममा रहेको ८४ करोड रुपैयाँ झिकियो । सर्वोच्चकै दुइजना न्यायाधीशको इजलासले पुस २४ गते जोशीको आदेश खारेज गर्दै रकम पुरानै अवस्थामा फर्काउन अर्को आदेश मात्र गरेको छैन, सन्दिग्ध रकमबारे अविलम्ब छानबिन गर्न  राष्ट्र बैंककै वित्तीय जानकारी इकाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाइ पत्राचार नै गरेको छ । यसलार्इ गम्भीरतापूर्वक लिइएको र तत्काल आदेश कार्यान्वयन गर्ने सरकारको भनाइ छ ।

त्यसो त सुमार्गीकै अर्को कम्पन्नी नेपाल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेडका नाममा आएको रकम फुकुवा गर्ने आदेश गरेका तेजबहादुर केसीले पनि राज्यका निकायले हेर्न सक्ने उल्लेख गरेका थिए । तर राज्यका नियामक निकायहरुले आफ्नो भूमिका समयमा पूरा नगर्दा लामो समयसम्म विवाद लम्बिएको मात्रै छैन, स्वार्थ जोडिएका पक्षले चलखेल गर्ने मौका पाइरहेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here