प्रभावित बासिन्दालाई पुनर्बासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अघि बढाउनुपर्ने सरकारी एक कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रभावितलाई पुनर्बास लगायत प्राविधिक विषयमा मुख्य समस्या देखिएपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज बाहिरिएको थियो । थ्री गर्जेज बाहिरिए पछि आयोजना अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पुर्नबास प्रक्रिया पहिला टङ्ग्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । लगानी बोर्ड श्रोतले भन्यो, ‘पुनर्बास प्रक्रिया सरकारी पहलमा टुङ्गियो भने लगानी सम्झौतामा थप रकम दाबी गर्न सकिन्छ ।’
७ सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा थ्री गर्जेज बाहिरिए पछि लगानी बोर्डको उच्चस्तरीय बैठकले थप अध्ययनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । आयोजनाबाट सुदूरपश्चिमका करीब १४ सय परिवार विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । प्रभावितलाई पुर्नबासको व्यवस्थापनसंगै, ७ सय ५० मेगावटको क्षमतालाई अझै बढाउने तथा आयोजना जलाशय युक्त बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । कार्यदलले सो प्रतिवेदन केहीदिनभित्रै लगानी बोर्डमा बुझाउने जनाएको छ ।
kantipur
