सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाले एक वर्षको अवधिमा जम्मा १७ वटा कानून निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि दर्जनौँ कानून आवश्यक पर्ने हुन्छन् ।
प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभालाई बिजनेश दिन सरकारसँग पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले प्रदेशसभामा विधेयक पेश नगर्दा कानून निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानले प्रदेशसभालाई एकल रुपमा काम गर्नका लागि मात्र कम्तिमा २१ वटा कानूनको आवश्यकता पर्छ । संविधानले प्रदेशसभालाई एकल कामका लागि २१ वटा अधिकार दिएको छ । ती एकल अधिकारको प्रयोगका लागि कानून तत्काल आवश्यक मानिएका छन् ।
संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको रुपमा संविधानले २५ वटा कार्यक्षेत्र तोकेको छ । ती कार्यक्षेत्रमा काम गर्नका लागि पनि प्रदेशमा छुट्टै ऐनको खाँचो पर्न जान्छ । यद्धपी प्रदेशसभाले त्यतातर्फ खासै पहल लिएको देखिदैन ।
