काठमाडौँ । सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्राणी उद्यान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा तीन वटा प्रदेशमा प्राणी उद्यान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भक्तपुरको सूर्यविनायक क्षेत्रमा २४५.१५ हेक्टरमा राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिनुभयो । सो उद्यानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयारीको क्रममा रहेको भन्दै हात्तीलगायतका वन्यजन्तुलाई केही समयभित्रै राखिने उल्लेख गर्नुभयो ।
सातै प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्ने योजनाअनुसार चालू आवमा तीन स्थानमा प्रक्रिया शुरु हुन गरिने र आगामी आवमा बाँकी रहेका चार प्रदेशमा पनि उद्यान निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिने बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले तनहुँको ब्यास र भानु नगरपालिकामा पनि भानु प्राणी उद्यान निर्माणको को काम शुरु भएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वका घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्राणी उद्यानले पनि केही सहयोग गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले साविक जिल्ला वन कार्यालय कास्कीको समन्वय र स्थानीय सामुदायिक वनको सहकार्यमा पोखराको पचभैयामा प्राणी उद्यान निर्माण भई सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो ।
पचभैया सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई सरकारले रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको र विस्तृत संरचना विस्तारका लागि डिजाइन तथा लागत तय हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो । जैविक विधिताको संरचना, पर्या–पर्यटनको विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजनाका साथ काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद खगराज अधिकारीले पोखरा महानगरपालिका–३१ मा रहेको पचभैया प्राणी उद्यानको विषयमा के भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । सो प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले प्राणी उद्यान निर्माण विस्तारको काम अगाडि बढेको जानकारी गराउनुभएको हो ।
यस्तै सांसद महेश बस्नेतले भक्तपुरमा निर्माण शुरु भएको प्राणी उद्यानको काममा ढिलो भएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सो प्राणी उद्यानका लागि रु आठ अर्ब खर्च हुने भएपनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याईं गरेकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय पहिले उक्त प्राणी उद्यानको शिलान्याश गर्नुभएको र साँढे दुई वर्षमा सम्पन्न हुने योजना तय गरिएको भए पनि काममा ढिलाइ भएको भन्दै मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले वन मन्त्रालयको बजेटबाटै खर्च व्यवस्थापन गरिने र अपुग बजेट व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
