काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्रायाउने लक्ष्य साथ पञ्चवर्र्षीय योजना ल्याएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मुख्यतया हवाई तथा सडक सञ्जाल विस्तार हुनुपर्ने प्रदेश सरकारको नीतिमा रहने छ । प्रदेशले सार्वजनिक गरेको यस्तो महत्वकांक्षी योजना सफल होला त ? भनेर भन्ने वहस चल्ने थालेको छ ।
प्रथम पञ्चवर्र्षीय योजनाको संक्षिप्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले सो योजना प्रस्तुत गर्नुभएको हो । सो योेजनामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता, प्रदेशको राजधानी पोखरासँग जोडिएको राजमार्गहरु पृथ्वीराजमार्गको पोखरा–मुग्लिन सडकखण्ड, सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा बुटवल खण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजनामा रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ९३५ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । २०८७ सम्म पुग्दा तीन हजार ५१९ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य छ । सन् २०२२ सम्म २० लाख र सन् २०३० सम्म ३४ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यलाई पूरा गर्न सरकारको त्यही अनुसारको पूर्वाधार निर्माण जर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश जलविद्युत्को लागि अन्य प्रदेशभन्दा राम्रो रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेशमा अहिले ४४८.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार छ हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याउने योजनालाई अघि बढाइएको छ । अहिले ८७.८ प्रतिशत घर परिवारमा मात्रै उज्यालो अभियान पूरा भएको छ ।
प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता अहिले प्रदेशमा २३४ केजी रहेको उल्लेख गर्दै पाँच वर्षमा ३५४ केजी र दिगो विकास लक्ष्यमा ४९४ केजी पु¥याइने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । आधारभूत खानेपानीको पहुँच पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत पु¥याइने खाका कोरिएको छ । माध्यमिक तहमा (११–१२ कक्षामा) खुद भर्नादर केवल २०.९ प्रतिशत मात्रै छ । पाँचवर्षमा ५० र दिगो विकास लक्ष्यमा ८० प्रतिशत पु¥याइने छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश पोखरा चक्रपथ निर्माण, विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, कृषि प्रशोधन उद्योग, वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार, विशिष्टीकृत सेवासहितको महिला तथा बाल अस्पताल, मुटु, मिर्गौला र अर्बुद रोग अस्पताल, एक हजार बेडको प्रदेश अस्पताल, बहुसांस्कृतिक गाउँ, मस्र्याङ्दी र बुढीगण्डकी करिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन र प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रदेशको योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
