काठमाडौँ । आफ्नो प्रदेश भित्रका बिभिन्न खानीको उत्खननका लागि दिइने स्वीकृति तथा नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई हुनु पर्ने भन्दै प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्यले माग राखेका छन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश नं. ५ खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका अधिकांश सदस्यले खानी उत्खनन्को स्वीकृति र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि संघीय सरकारसँग माग राखेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य नारायणप्रसाद आचार्यले सङ्घबाट खानी उत्खनन्को स्वीकृति लिएर आउने, समझदारी अनुरुपको काम नगर्ने, उत्खनन्बाट स्थानीयवासी प्रभावित हुने, खानी ओगटेर राख्ने र खानीको लाइसेन्स मात्र झोलमा राख्ने र महङ्गो मुल्यमा किनबेच मात्रै गरिरहने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै अर्का प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीले खानी उत्खनन् गर्दा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन हचुवाको भरमा गर्ने गरेका कारण पानीको स्रोत सुक्ने र बाढी पहिरोको जोखिम बढ्ने समस्या आएको भन्दै स्रोतको संरक्षण गर्ने र वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी उत्खनन्को स्वीकृति दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशको प्रमुख आयस्रोतको रुपमा रहेको प्राकृतिक साधन स्रोतको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले खानी उत्खनन् कार्यमा स्थानीयहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कानूनी प्रावधान राख्न माग गर्नुभयो । अर्का सदस्य तुलाराम घर्ती मगरले खानी उत्खनन्को स्वीकृति दिने र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
