आयल निगमको दराजमा थन्कियो प्रतिवेदन

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यास उद्योगका समस्याहरुको अध्ययन गरेर तयार पारिएका प्रतिवेदन निगमले दराजमा थन्काएको छ ।

समितिले प्रतिवेदन निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलाई बुझाएको हो तर सो प्रतिवेदन निगमले हाल दराजमा थन्काएर राखेको छ । पौडेलका अनुसार सो प्रतिवेदन हेर्ने फुर्सद नभएर सो प्रतिवेदनमाथि कारवाही अगाडि नबढाइएको हो । उहाँले भन्नुभयो ‘निगमलाई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । तर मलाई फुर्सद नभएर खोल्न र हेर्न भ्याएको छैन । अब समय मिलाएर हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले भने समयानुकूल उद्योग सञ्चालन खर्च वृद्धि गर्नु पर्ने माग राख्दै आएकाले निगमले समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भन्नुभयो ‘हामी अब प्रतिवेदन कार्यान्वायन होस् भन्नका लागि तीन हप्ताजति कुर्छौ, माग पुरा नभए आन्दोलनमा जानुको कुनै विकल्प छैन ।

सरकारले प्रतिसिलिण्डर भारतको वरौलीदेखि ल्याउदा २३२ रुपैयाँ ५० पैसा अनुदान छुट्याएको छ । ग्यास उद्योग सञ्चालन खर्च प्रतिसिलिण्डर ५२ रुपियाँ ५४ पैसा छ । जुन रकम न्यून भएको ग्यास उद्यागीहरुको दावी छ ।

सरकारले ढुवानी खर्च ८७, उद्योगबाट बिक्रेतासम्मको ढुवानी खर्च २९, उद्योगीको मुनाफा ३०.५५ पैसा, बिक्रेताको नाफा ३२, उद्योग सञ्चालन खर्च ५२.५४ पैसा र विभिन्न प्राविधिक खर्च एक रुपियाँ ३९ पैसा प्रतिसिलिण्डिर व्यवस्था गरेको छ । सरकारले प्रति सिलिण्डर ९९० रुपियाँ ४८ पैसामा खरिद गर्दछ ।

तर उपभोक्तासम्म ग्यास सिलिण्डर पुग्दा १ हजार ४ सय रुपियाँ पर्छ । ९९० रुपियाँमा कर २२४.७७ रुपियाँ खरिद मुल्य परेको प्रतिसिलिण्डर ग्यासलाई कम्पनी, निगमको व्यवस्थापन खर्च र कमिशनहरु जोड्दा महङ्गो परेको हो । व्यवसायीको कमिशन वृद्धिको माग उचित नभएको निगमका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् भने व्यवसायीले भने कमिशन वृद्धि नगरे व्यवसाय चलाउनै मुश्किल हुने भन्दै बेला बेला आन्दोलन गर्ने धम्की दिँदै आइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here