देशभर बेरोजगारको लगत संङ्कलन शुरु: १०० दिनको तबल दिइने

काठमाडौँ ।   देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिको विवरण सहितको विस्तृत लगत संकलन गरी सूचीकरण गर्न सुरू गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले चैत १ गतेदेखि बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण गर्न सुरू गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिलाई चैत महिनाभित्र आफूले स्थायी बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा स्थापना भएका रोजगार सेवा केन्द्रमा खटिएका रोजगार संयोजकले बेरोजगार युवाको लगत सङ्कलन गरी बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने पहल गर्ने छन । सूचीकरण हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले सरकारबाट तोकिएको ढाँचामा आफ्नो वैयक्तिक विवरणसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक एवम् श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले रोजगारीको खोजीमा रहेका १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता, सीप तथा तालिमको विवरण, कामको अनुभव, आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्र, काममा खटिन चाहेको सम्भावित समय र काम गर्न चाहेको स्थान खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेे जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय रोजगार संयोजकले सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, वातावरण, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न पहल गर्ने छन् ।

बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वरोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष उद्यशीलता तालीम प्रदान गर्ने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्याङ्कनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरिने भएको छ ।

सूचीकृत भएका बेरोजगार युवालाई एक आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा एक दिनको न्यूनतम् रोजगारीको सुनिश्चितता पहल गरिने र नसकेको अवस्थामा एक दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो । तर सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रूपियाँ निर्वाह भत्ता दाबी गर्नका लागि परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको प्रमाणित गर्न हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसरकारले चालु वर्षको बजेटमै तीन अर्ब १० करोड रूपियाँ छुट्याइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here