जुम्लाबाट हिमाल बचाउन सामुदायिक वनको आह्वान

काठमाण्डौं । जलवायु पविर्तनसँगै चाँदीजस्तै टलक्क टल्कने हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत बन्दै गएका वास्तविकतामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले भने जुम्लाबाट हिमाल बचाउन आह्वान गरेको छ ।

समुद्री सतहबाट दुई हजार ८५० मिटरको उचाइको जुम्लाको पातरासी हिमालको काखमा यही भदौ २० र २१ गते सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय कार्यसमितिको बैठकले हिमाल बचाउन आह्वान गर्दै यसतर्पm सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको मारमा हिमाल दिनानुदिन सङ्कटमा पर्दै गएको वर्तमान अवस्थामा यसले सिङ्गो पर्यावरणीय सन्तुलनसमेत बिग्रिरहेकाले यसबारे सचेतना जगाउनकै लागि पनि जुम्लामा बैठक राखिएको महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार हिमाल पग्लदै जाँदा दिगो पानीका स्रोतमा परेको असरले मानव जीवन, वन सम्पदा एवं वन्यजन्तुसमेत जोखिममा परेका कारण हिमाल बचाउनु अपरिहार्य छ । विश्वमै उत्कृष्ट सावित बनेको नेपालको सामुदायिक वनको अवधारणा पछिल्ला समयमा एकाएक थोपरिएको कर तथा वैज्ञानिक वनका नाममा यसको गरिमा र महत्वसमेतलाई बेवास्ता गरिएकाले ती लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको अध्यक्ष पाठकले बताउनुभयो ।

‘वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकार उद्यमशीलता र सशक्त सङ्गठन समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ कर्णाली प्रदेशको जुम्लाको पातरासी गाउँपालिकामा आयोजित बैठकले हिमाल बचाऊलगायत विभिन्न २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सार्वजनिक गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

सामुदायिक वनको स्वयत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तेहेरो कर लगाउने कार्यको भत्र्सना गर्दै बैठकले सामुदायिक वनको मर्म एवं उपभोक्ताको हित अनुकूलको कर व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको महासङ्घका महासचिव बीर्खबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषमा साल र खयरको बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम काठमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत थोपरिएको छ ।

यी करका निर्णय सामुदायिक वनका हितमा नरहेका कारण आफूहरूले विरोध गरेको र यो महासङ्घलाई मान्य नहुने उहाँले बताउनुभयो । आयकर ऐन २०५८ अनुसार समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत लगाउँदै आउनुका साथै सामुदायिक वनबाट प्रदेश नं ३ सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषमा १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको सेवा शुल्क ०.२५ प्रतिशत र प्रदेश नं १ सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषमा साल तथा खयरबाहेकका वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत करको बोझ थपेकामा बैठकले विरोध गरेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कुनै बंैक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो नाफा खाने र शेयर बाँड्ने नभएको उल्लेख गर्दै बैठकले आम्दानीको सम्पूर्ण खर्चको २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापन, ३५ प्रतिशत गरीब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको बताइएको छ । सामुदायिक वनले सङ्घीय सरकारलाई तिर्दै आएको १५ प्रतिशत कर प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरियोस् भन्दै सरकारसँग माग महासङ्घले गरेको छ ।

प्रत्येक वर्ष वन डढेलोबाट हुने जैविक विविधता, वातावरणीय प्रभाव तथा अन्य नोक्सानीलाई न्यूनीकरणमा सक्रिय उपभोक्तालाई आगलागीपीडितको बीमा व्यवस्था गर्ने त्यसका लागि कोषको समेत व्यवस्था गर्ने बैठकले निर्णय गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको अभियानलाई सफल बनाउन मौजुदा कानूनमा रहेका उद्यम सञ्चालनसम्बन्धी जटिलता हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको महासङ्घका उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई चुनौती दिँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रु १० देखि २० लाखसम्म रकम लिएर कार्ययोजना बनाई व्यापकरुपमा वन फडानी गरिएको आरोप लगाउँदै उहाँले यसका कारण वनभित्र जैविक विविधता नष्ट गर्ने समुदायको परम्परागत ज्ञान सीपको अवमूल्यन गर्ने र सामुदायिक वनको स्वयत्ततामाथि अङ्कुश लगाउने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सामुदायिक वनको अवधारणसँगै नेपालमा वन पैदावारको संरक्षण तथा उपयोगमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको बताउने महासङ्घका सचिव ठाकुर भण्डारीले बढ्दो वातावरणीय चुनौती र त्यसबाट पार्ने प्रभावसमेतको बैठकमा समीक्षा गरिएको बताउनुभयो । सामुदायिक वनले गरेको योगदानको सरकारले उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले राज्यले तयार गर्ने नीति नियम सामुदायिक वनमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here