काठमाडौँ । शुक्रवार नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री आउने भनिएपनि प्रधानमन्त्री नगएपछि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत प्रमुख अतिथिका रुपमा अतिथि दिर्घामा बस्नुभएको थियो । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा महासंघका अध्यक्ष श्याम ढकालले स्वागत सहित व्यवसायीका तर्फबाट सरकारसँग धेरै मागहरु प्रस्तुत गर्नुभयो । नीतिगत सुधारमा जोड दिनुभएको अध्यक्ष ढकालले विदेशबाट काठ आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले साधारण सभाको शुभकाकमना सहित वन पैदावार व्यवसायी र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शुभकामना तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम पछि वन सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले बोल्नुभयो । वन मन्त्रीले सो कार्यक्रममा बोलेर आफ्नो पारिवारिक कामका लागि पशुपति आर्यघाटमा छिटै आउनु पर्ने भएकाले मन्त्री हतारमा देखिनुभएको थियो । त्यसैले सचिव डा. ओलीले छिटो र छोटो मन्तव्यमा राख्दै व्यवसायीले उठाएका कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नुभयो । सचिव डा.ओलीले शुसासनका विषयमा मन्त्रालयले कुनै पनि ‘कम्परमाइज’ नगर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
टिसीएनले कालोबजारी गरिरहेको छ । सरकार आफैले कालोबजारी गर्ने ? हामीले गरेको भए कानून अनुसार कारवाही हुन्थ्यो । टिसीएनलाई कम रोयल्टीमा काठ किन उपलब्ध गराएको भन्दै प्रश्न समेत अधिकारीले गर्नुभयो । टिसीएनले २० प्रतिशत कमिसन खाएर काठ बेच्छ, हामी निजी क्षेत्रलाई त्यति पनि बच्दैन । टिसीएनले माथिल्लो पावर भएकालाई मात्र काठ दिने गरेको भन्दै अधिकारीले आक्रोश पोख्नुभयो । के टिसीएनले सर्वसाधारणलाई काठ उपलब्ध गराएको छ ? टिसीएनको काठ पाउन कि माथिल्लै ओहोदाको मानिस हुनुपर्छ कि चलखेल गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि पालो आयो महासंघका पूर्व अध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीको । उहाँले मन्तव्यको शुरुवातमा त निकै शालिन मुद्रामा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्नुभयो । जब नयाँ राष्ट्रिय वन नीति २०७५ का सन्दर्भमा बोल्न थाल्नुभयो । नीति, ऐन,कानून राम्रो बनेर के गर्ने ? वनका एक जना कर्मचारीले ति सबै राम्रा नीति, ऐन, कानूनलाई धोति लगाइदिने गरेको भन्दै निकै आक्रोश पोख्नुभयो । तत्कालिन वन विभागका महानिर्देशक गोपालमान श्रेष्ठको एउटा निर्देशनले तराईका अस्ना, जामुन लगायतका आवादीका कुकाठ बेच्न नपाउने भन्ने निर्देशनले अहिलेसम्म पनि काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।
अतिथि दिर्घामा बसीरहनु भएका वन मन्त्री बस्नेत र सचिव डा. ओलीको तब झसङ्ग हुनु भयो, जब अधिकारीले तपाईका कर्मचारी एकदमै भ्रष्ट, बदमास छन् भन्ने शब्द बोलिरहनु भएको थियो । गोलिया नाप जाँच गर्दा र ग्रेडिङ गर्दा मेरो हिस्सा कति हो भनेर वन प्राविधकहरुले भन्छन् । व्यवसायीले खुसी पार्न सक्यो, तत्काल काम हुन्छ, होइन भने नाप जाँच गर्न मान्छे बोलाएर आइजा भन्छन् । एक पटक नाप जाँच भइसकेको चठ्ठाका चठ्ठा काठ फेरी नाप जाँच गर्न झन्झटले व्यवसायीले भने जति पैसा दिनुपर्छ । घुस खुवायो ग्रडिङ पनि त्यसै अनुसार हुन्छ । खुसुक्क घुस नदिने हो भने ग्रेडको कुरा पनि मिलाइ दिन्छन् । यो हामीलाई सहनै नसक्ने पीडा भएको छ भनेर अधिकारी बोलिरहँदा सचिव डा. ओली र मन्त्री बस्नेत त टवाल्ल परेर अधिकारी भए तिर हेरिरहेको देखिनु हुन्थ्यो ।
अधिकारी अझै शान्त हुनु भएन । काठ बढी निस्कियो भने व्यवसायीले थप राजस्व दाखिला गर्नुपर्छ र तर काठ कम निस्कियो भने जम्मा गरेको राजस्व पनि फिर्ता हुँदैन । यो कुन दुनियाँको नियम हो ? भन्दै प्रश्न गरेपछि मन्त्री बस्नेतले सोफाबाट अलि सरे जस्तो गरेर अधिकारीको कुरा ध्यान दिएर सुन्न थाल्नुभयो ।
अधिकारीले पुनः आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो, नियम कानून त राम्रा बने पनि वन कर्मचारीको ‘कमाउन मानसिकता’ मा सुधार नहुन्जेलसम्म केही परिवर्तन हुने बाला छैन । बाँके जिल्लाका साथीलाई धन्यबाद दिन चाहान्छु, घुस माग्नेलाई अख्तियार बोलाएर कठघरामा थुनाउनुभयो । अब कुनै पनि जिल्लामा घुस माग्ने कर्मचारीलाई नछाड्नुहोला । सभाहलबाट व्यवसायीको ताली बजि रह्यो ।
व्यवसायी अधिकारीले टिसीएनलाई कालोबजारी गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो । अधिकारीले भन्नुभयो, टिसीएनले कालोबजारी गरिरहेको छ । सरकार आफैले कालोबजारी गर्ने ? हामीले गरेको भए कानून अनुसार कारवाही हुन्थ्यो । टिसीएनलाई कम रोयल्टीमा काठ किन उपलब्ध गराएको भन्दै प्रश्न समेत अधिकारीले गर्नुभयो । टिसीएनले २० प्रतिशत कमिसन खाएर काठ बेच्छ, हामी निजी क्षेत्रलाई त्यति पनि बच्दैन । टिसीएनले माथिल्लो पावर भएकालाई मात्र काठ दिने गरेको भन्दै अधिकारीले आक्रोश पोख्नुभयो । के टिसीएनले सर्वसाधारणलाई काठ उपलब्ध गराएको छ ? टिसीएनको काठ पाउन कि माथिल्लै ओहोदाको मानिस हुनुपर्छ कि चलखेल गर्नुपर्छ । अनि त्यही टिसीएनलाई सस्तो रोयल्टीमा वन मन्त्रालयले काठ किन दिइरहेको ? टिसीएन र निजी क्षेत्रलाई समान व्यवहारले हेरिनुपर्छ, अधिकारीले मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो ।
अधिकारीको कुरा सुनेपछि वन मन्त्री र सचिव त जिल्ल परेर हेरेको हेरई भए । अधिकारीले भने, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा किन ? अरु ठेक्कापट्टा गर्दा ५ प्रतिशत घरौटी राखे पुग्छ, हामी काठ व्यवसायीले १० प्रतिशत धरौटी मागिन्छ भने यो कहाँको नियम लागु भइरहेको छ ? अधिकारी यति बोल्दै गर्दा वन मन्त्री बस्नेतले असह्य भइसकेको थियो र जिब्रो टोके र हलतर्फ हेरे ।
त्यसपछि संघीय व्यवस्थापिका संसदमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले पनि समितिमा वनमा भएका अनियमितताका दर्जनौ उजुरी आएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न समिति लागि रहेको बताउनुभयो । उहाँले पनि कर्मचारी गलत भएकाले नियम कानूनको सही कार्यान्वयन नभएको तर्फ संकेत गर्नुभयो ।
अन्तिममा प्रमुख अतिथिका रुपमा मन्त्री बस्नेतले भ्रष्टाचारीलाई कसैले पनि संरक्षण नगर्ने र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता नगर्ने भन्दै व्यवसायीलाई आश्वास्त पार्नुभयो । सरकारले ‘जिरो टोलरेन्स’ भनेको छ । मन्त्रालयको टिम न आफु अनियमितता गर्छ न अरुलाई गर्न दिन्छ । मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, कसैले घुस माग्छ भने व्यवसायीले हामीलाई खवर गरेर सहयोग गरिदिनु पर्यो, हामी कारवाही गछौँ । हिजो जे भयो, अब त्यस्तो हुदैन । हुन पनि दिइदैन ।
हुन त वन मन्त्रालयमा नेतृत्वको वर्तमान टिमले घुसैका लागि अनेक थरी काम गरेको सुनिदैन र देखिदैन पनि । केही महिना अघि मात्रै एउटा चिनियाँ लगानी भएको सिमेन्ट उद्योगलाई खानी प्रयोग गर्नका लागि वन मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गर्यो । त्यो फाइलको ‘दक्षिणा’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका बिचौलियाले झ्वाम पारेको चर्चा सिंहदरबार वरपर नचलेको पनि होइन ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चाहेको भए वन मन्त्री र सचिवले त्यो फाइलमा ‘हरियो नोटको दक्षिणा’ लिन सक्ने ठाउँ थियो तर पनि दक्षिणाको लेनदेन भने लगानी बोर्ड र प्रधानमन्त्री कार्यालयका टेबुलमा भएको बताइन्छ ।
महासंघको कार्यक्रममा वन संरक्षण र सदुपयोगका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानालाई नगद ५१ ह्जार १५१ रुपियाँ सहित दोसल्ला ओढाई सम्मान गरियो । त्यसैगरी बिभिन्न जिल्ला संघलाई पनि सम्मान गरियो ।
साधारण सभा एक दिन चल्ने भएको छ । महासंघको यो साधारण सभामा देश संघीयतामा गइरहेका बेला वन कार्यालयको संरचना र व्यवसायीलाई आइपरेका चुनौतीका बारेमा व्यापक छलफल हुने बताएको छ ।
