विराटनगर । प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन्यजन्तुबाट पीडितलाई हालसम्म तीन करोड रुपियाँ राहत वितरण गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुङ्गानाका अनुसार मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि वन्यजन्तुबाट पीडित ७७९ जनालाई क्षतिको राहतस्वरुप करीब रु दुई करोड ९० लाख वितरण गरिएको छ ।
उहाँका अनुसार मन्त्रालयले एक घर पाँच बिरुवा कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङ र झापामा ६० हजारका दरले पाँच प्रजाति (इमली, रुख, कटहर, सोहिजन, बेल र अमला) का एक लाख २० हजार बिरुवा उत्पादन भई कृषकलाई वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलुढुङ्गा, धनकुटा, तेह्रथुम र पाँचथरमा विशेष क्षेत्र लक्ष्य गरी कृषकलाई रुद्राक्ष, चाँप, लौठसल्ला, लाम्पाते आदि प्रजातिका १२ हजार आयमूलक बिरुवा खरीद गरी वितरण गरिएको छन् ।
चुरे संरक्षण र चरिचरन नियन्त्रणका लागि सुनसरी, मोरङ, झापा र इलाममा चुरेको महत्व र चरिचरण व्यवस्थापन सम्बन्धी एफएम रेडियोमार्फत जनचेतनामूलक प्रचारप्रसार, सूचनापाटी निर्माण गरी चुरे क्षेत्रमा हटस्पट स्थापना, जनचेतनामूलक ब्रोसर तथा लिफलेट तयारी र प्रकाशन गरी वितरण गरिएको, वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम (एफएम, रेडियोबाट जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह, प्रचारप्रसार र सूचनापाटी निर्माण आदि) सञ्चालन तथा वन डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल गठनलगायत काम गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
आव २०७५/७६ को विनियोजित बजेट सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्त लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि करीब रु १६ करोड ६८ लाख, ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनामा रु आठ करोड ७५ लाख, पर्यटन कार्यालयका लागि रु एक करोड १४ लाख, क्षेत्रीय र जातीय सङ्ग्रहालयका लागि रु एक करोड ४२ लाख, पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि रु पाँच करोड १५ लाख, पुरातात्विक संरक्षण र संस्कृति संरक्षण कार्यक्रममा रु दुई करोड १६ लाख, नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ का लागि रु एक करोड, जडिबुटी विकास कार्यक्रमका लागि करीब रु पाँच करोड ७४ लाख, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु ११ करोड ४० लाख, वृक्ष सुधार वृक्षरोपण तथा निजी वन कार्यक्रमका लागि रु चार करोड ४० लाख , वन्यजन्तु संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सहयोग प्रबद्र्धन आयोजनाका लागि रु १४ लाख ६० हजार, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यक्रममा रु ७५ लाख र सामुदायिक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रममा करीब रु चार करोड १७ लाख प्राप्त भएको र सो कार्यक्रमअनुसार खर्च भइरहेको सचिव ढुंगानाले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकास तर्फको रु ९५ करोड पाँच लाख, वन, जलाधर संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रममा रु ३९ करोड सात लाख, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि रु ६१ लाख ७५ हजार र विज्ञान तथा प्रविधि शीर्षकमा रु चार करोड २७ लाख बजेट विनियोजन भएअनुसार काम, कार्यक्रम र योजना सञ्चालनमा छन् ।
यसैगरी प्रदेशको राजस्वमा जडिबुटी, काठ र दाउरा एवं वन पैदावार बिक्रीवितरणबाट करीब रु ३६ करोड ६२ लाख सङ्कलन भएको छ । मन्त्रालयले सो अवधिमा तराई–मधेशमा हरियाली वन विस्तार कार्यक्रम, मापदण्ड विपरीतका प्लाष्टिक झोला बिक्री गर्न निषेध, पर्यटन विकासका लागि इलाम, तेह्रथुम र खोटाङमा सरोकार पक्षसँग छलफल, सिमसार क्षेत्रको विस्तार र विकाससम्बन्धी अन्तरक्रिया, जलवायुसम्बन्धी नीति तर्जुमा, ‘चुरे संरक्षण हाम्रो कार्यभार, बनाऔँ यसलाई समृद्धिको आधार’, नेपाल स्वच्छ वातावरण महाभियानका बिभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् ।
