काठमाडौं। बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा उजुरी परेका व्यक्तिलाई नै उजुरीे छानबिनको जिम्मा दिइएको पाइएको छ ।
ललिता निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार आरोपमा तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, तत्कालीन अख्तियार नेतृत्वले तिनै केसीलाई नै छानबिनको जिम्मेवारी दिइएको पाइएको हो ।
मालपोतमा रहेका केसी २०७२ मा अनिवार्य अवकास पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भूमि विज्ञको रूपमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको समयमा नियुक्ति पाएका केसी लोकमानको बहिर्गमनसँगै अख्तियारबाट बाहिरिएका थिए । हाल उनी फरार रहेको बताइएको छ ।
यस प्रकरणमा केसीसहित तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख टीकाराम घिमिरे आयोगले भूमाफियाका रूपमा उल्ल्ेख गरेको डा। शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण छानबिनका लागि बनेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगले छानबिनका क्रममा यी चारै जनाको संलग्नता रहेको औंल्याँउदै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
उनीहरूविरुद्ध ३० कात्तिक २०७२ मा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दर्ता भएको थियो । अख्तियारमा दर्ता भएको दर्ता नम्बर ३१७५ को उजुरी छानबिनका क्रममा आयोगले केसीलाई नै छानबिन गर्न भनी तोक आदेश लगाएको पाइएको छ । यस क्रममा आयोगको अनुसन्धान महाशाखा नम्बर ३ लाई उजुरी छानबिनको जिम्मा दिइएको थियो । महाशाखा नम्बर ३ मा जग्गाका उजुरी छानबिन हुने गर्छ ।
२०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट राजनीतिक कारणले जफत भएका जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले छानबिन गरी रोक्का फुकुवा गर्ने उल्लेख थियो । मन्त्रिपरिषद्को ३ भदौ २०४७ को निर्णयअनुसार हदबन्दीमा कारबाही गरी बिक्रीवितरण गर्न पाइन्थ्यो । तर, यी सबै व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै केसीसहितको संलग्नतामा गैरकानुनी रूपमा विभिन्न समयमा जग्गा व्यक्तिका नाममा गराइएको थियो ।
संलग्नताको आधार
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि गठन भएको सरकारले २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट राजनीतिक कारणले जफत भएका जग्गा फिर्ताको निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई आधार बनाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २५ कात्तिक २०४९ र २३ पुस २०४९ मा मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मार्फत विभिन्न व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गरेको थियो । यसक्रममा सुनीति राणासमेतको नाममा ११२ रोपनी जग्गा दर्ता भएको थियो । तत्पश्चात् बाँकी जग्गा दर्ता गर्न २०५२ सालमा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।
यी दुई मिसिलपछि बेपत्ता बनाइएका थिए । यसरी जग्गा दर्ता गर्दा साबिक लगत भिडाई दर्ता गर्नुपर्नेमा माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा लगत नै नभिडाई जफत भएका बाहेकका जग्गासमेत फिर्ता गरिएको थियो । साबिक हाँडीगाउँ मौजा ४५६ को लगत खारेज भई तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको थियो ।
तर, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख टीकाराम घिमिरे र तत्कालीन मालपोत अधिकृत केसीले हदबन्दी कायम राख्न भूमिसुधार कार्यालय पठाउनुपर्नेमा जानकार हुँदाहुँदै पनि मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा नै नरहेको र हराएको भनिएको मिसिलको अप्रमाणित छायाप्रतिका आधारमा गैरकानुनी रूपमा डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँगको मिलेमतोमा मालपोतको अधिकार नै नभएको सरकारी जग्गाको दर्ता स्रेस्ता बदर गर्ने निर्णय गरी व्यक्तिका नाममा जग्गा धनी पुर्जा बनाई हक हस्तान्तरण गरेका थिए ।
राजधानीका अनुसार यस क्रममा शोभाकान्त ढकालको श्रीमती उमा कुमारी, रामकुमार सुवेदीको श्रीमती माधवी ढकाललगायतका नाममा जग्गा दर्ता गराइएको थियो ।
