खानेपानी मन्त्री मगर बैठकमा झोक्किएपछि …

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीसँग लेनदेन व्यवहार नमिलेको आरोप खेपि रहेकी खानेपानी मन्त्री विना मगर आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीसँग रुष्ट भएकी छिन् ।

आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रगतिको समिक्षा बैठकमा मन्त्रालय भन्दा बाहिरका उच्च अधिकारीको सहभागिता भएको बेला कर्मचारीले मन्त्रालयका कार्यक्रममा अन्डर टेबुल रकम दिन नसकिने बताएपछि मन्त्री मगर कर्मचारीसँग झोक्किइएका छन् ।

मन्त्री मगर बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित रुपमा एक राजनीतिक दलले उजुरी गरेपछि र संसदको बैठकमा मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानीको ठेकेदारलाई घुस मागेका प्रकरण सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी बैठकमै खुलेर मन्त्रीको बिरोध गर्न थालेका हुन् ।

आइतवार मन्त्रालयमा दोस्रो चौमासिक अवधिको समिक्षा बैठक आयोजना गरिएको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको समेत सहभागिता रहेको थियो । आयोगका सदस्य उपस्थित भएको सो बैठकमा विभागीय प्रमुखहरुले काम नहुँदै बिभिन्न बहानामा रकम माग्ने प्रवृतिले खासै प्रगति हुन नसकेको बताएका थिए । किन काम हुन सकेन भन्दै झोक्किएकी मन्त्री मगरले बैठकमा भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयको यो दोस्रो चौमासिक समीक्षा अवधि सन्तोषजनक भन्नै मिल्दैन । तपाईहरुले यतिको महिनामा के हेरेर बस्नुभयो ? काम पनि नगर्ने भनेपछि मलाई सहयोग पनि नगर्ने ? भन्दै उहाँले सबै जनतालाई सुरक्षित खानेपानीको सर्व सुलभ पहुँच पु(याउन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भन्नुभयो ।

बजेटमा निर्धारित योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी पूँजीगत खर्च बढाउन समेत मन्त्री मगरले मन्त्रालय मातहत रहेका निकायहरुलाई कडा निर्देशन त दिनुभयो तर उपस्थित विभागीय प्रमुखहरुले बैठकमा कडा निर्देशन दिने तर पछि सचिवालयमा बस्ने व्यक्तिलाई लगाएर काम गर्ने ठेकेदारको कार्यालय र घर खोज्दै जाने प्रवृतिले काम गर्न नसकिने बताएका थिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी कामहरु अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारको प्रमुख ध्यान दीगो विकासका लक्ष्यहरु पुरा गर्ने तर्फ रहेको बताउँदै आयोगका सदस्य डा। गुरुङले लक्ष्य हासिल गर्ने गरी योजनाहरु तर्जुमा गरी आयोजना बैंकमा समावेश गर्न मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले आगामी समीक्षा बैठकसम्ममा यस मन्त्रालयको भौतिक र वित्तीय प्रगति रफ्तारमा अघि बढाउन मातहतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सचिव शर्माले सिंचाईमा जस्तै जनताको मौलिक अधिकारको विषयसँग जोडिएको पम्पिङ प्रणालीमा आधारित खानेपानी आयोजनाहरुमा लाग्ने विद्युत शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय ९७ वटा र प्रदेश सरकार अन्तर्गत ४ हजार ५७ खानेपानीका आयोजनाहरु सञ्चालनको क्रममा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here