श्रीमान मन्त्री हुँदा श्रीमतिलाई भएको फाइदा ….

काठमाडौँ । केही वर्ष पहिले ऊर्जा मन्त्रालयमा बाँया हात चल्ने मन्त्री थिए । उनको बाँया हात भाषण गर्दा विपक्षी पार्टीका नेतालाई गाली गर्न देखि लिएर मन्त्रालका सचिव कुट्ने सम्म चल्ने गथ्र्याे । अत्यन्तै धुर्त स्वभावका मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा जागिर खुवाउनका लागि जिल्लाका दर्जन जति कार्यकर्तालाई भर्ति गरेका थिए तर उनी कसैको पनि विश्वास मान्दैनथे । जे गर्थे आफै गर्थे ।

नेपालमा १८ घण्टाको लोडसेडिङले डाँडो काटीरहेका बेला लागतको हिसावले निकै लोभ लाग्दो जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने थियो । लाइसेन्स लिइसकेको त्यो आयोजनाको विद्युतृ गृहको छेउछाउसम्म सरकारले पहिल्यै मोटरबाटो पुरयाइदिएको थियो । नजिकै प्रसारण लाइन बनिसकेको थियो । कोरियन पार्टी त्यस आयोजनाको म्याद थपाउन मन्त्रीको दैलोमा धेरै धायो तर लेनदेनको कुरा मिलिसकेको थिएन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एमडीलाई लगेर भोलिपल्ट मन्त्री कुलेखानी तेस्रो निरीक्षण गर्न जाने कार्यक्रम थियो । त्यसको अघिल्लो दिनमा सचिवलाई मन्त्रीले क्वाटरमा बोलाए । मन्त्रीको छेउमै मन्त्राणी ज्यू पनि थिइन । एकछिन कोरियन पार्टीका नेपाली एजेण्ट भित्रिए अनि सुरु भयो कुरा । मन्त्री बोलेनन् मन्त्राणी ज्यूको निर्देशन थियो । त्यो फाइल आजै सक्काउनुपर्छ ।

फाइलको काम भने बमोजिम नै त्यही दिन सम्पन्न भयो । पर्सीपल्ट मन्त्राणी ज्यू को फेसबुकमा फोटो अपलोड भयो, डेट लाइन थियो बैँकक सिटीको । सपिङ मलमा सामान खरिद गर्दाको क्षण र सामुन्द्रिक हावाले उडाउँदै गरेको छोटो लुगाको पहिरनमा मन्त्राणी ज्यूको स्टाटस आयो । फोटोसँग तीनै नेपाली दलालकी श्रीमति र अरु मान्छे झुल्किए । यता फाइल सदर उता बैँककको सयर । मन्त्राणी भएकै फाइदा थियो त्यो ।

चल्ता फूर्ता मन्त्रीको गुमनाम श्रीमतिले ती नेता मन्त्री नभएको भए बैँककमा सपिङ गर्ने र सामुन्द्रिक किनारको चिसो हावाले छोटा छोटा लुगा उडाएको दृश्य आफ्ना गाउँघरसम्म डिस्प्याच गर्न सक्ने हैसियत हुँदैनथ्यो होला ।

दुबैका श्रीमतिको नाउँमा बिदेशमा खाता

त्यति मात्र भएन, ती मन्त्री र सचिवको कमिसनको कुरा नमिल्दा हात हालाहालको स्थिति सिँहदरबार भित्रै बन्यो । अनि मन्त्रीले सचिवलाई तिमी भ्रष्ट भन्दै गाली गरे । आफ्नो स्वास्नीको नाममा हङकङमा खाता खोलेर राखेको रहेछौँ अनि यताको कमिसन उताको खाता राख्ने गरेको रहेछौँ । अब तिमी फस्छौँ भनेर मन्त्रीले हर्कादै गर्दा ती सचिव पनि के कम ?

मन्त्रालयका सबै सहसचिवको अगाडि सभ्य भाषामा तपाईको श्रीमतिको पनि बैँककमा खाता छ । त्यो कोरियाली पार्टीले बैँककमा पैसा जम्मा गरेको भौचर समेत मलाई देखाएको थियो । आफु चोर हुने अनि अरुलाई औला ठड्याउने भन्दै प्रतिवाद गरेको घटनाले सिँहदरबारभित्र एकताका निकै हंगामा मच्चाएको थियो । ठूलाबडाको श्रीमति हुनुमा कति फाइदा छ भन्ने यी घटनाले स्पष्ट देखाउन्छ । विदेशमा सपिङ अनि स्विमिङ र बैँकबाट पैसा झिक्न पनि हवाईजहाज चढेर जाँदाको मजा नै बेग्लै हुँदो होला ।

कुरो पावरको नै हो । यो पटकको मन्त्री मण्डलमा जाजरकोटका शक्तिबहादुर बस्नेत वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । उहाँकी श्रीमती सत्या पहाडी पूर्व मन्त्री हुन । बस्नेत जाजरकोटका हुन भने सत्या पहाडी डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन । लोग्ने, स्वास्नी नै नेपालका मूल राजनीतिक धार समातेको जल्दा बल्दा नेता र नेतृ हुन ।

आगामी वर्षको बजेट बनिसकेको छ । मन्त्रीको हैसियले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट बस्नेतले आगामी वर्षको बजेट प्रश्ताव गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाए र अर्थले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर अर्थमन्त्रीले पढेको बजेट बक्तव्यमा उनले सिफारिस गरेका सबै योजना समावेश भइसकेका छन् ।

बस्नेत देशकै (७७ जिल्ला) को मन्त्री भएपनि यस पटकको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट जाजरकोट र डोल्पामा मात्र केन्द्रित भएको छ । श्रीमान मन्त्री भएकै कारणले जाजरकोट भन्दा डोल्पाले बढी कार्यक्रम पाएको छ । बस्नेतकी श्रीमति सत्या पहाडीको जिल्ला डोल्पामा इतिहासमै यति धेरै बजेट कहिल्यै गएको थिएन होला ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को बार्षिक कार्यक्रममा हेर्ने हो भने मन्त्रालयका सतप्रतिशत कार्यक्रममा जाजरकोट र डोल्पा जिल्लालाई छोएको छ । मन्त्रालयको कार्यक्रम हेर्दा ती दुई जिल्ला नछोएको त कुनै कार्यक्रम नै छैन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हिमाल, पहाड र तराईको सबै भूगोल र सात वटा प्रदेशको मागलाई ध्यान दिएर कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यही अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो तर आफ्नो हात जगन्नाथ भने झै श्रीमान मन्त्री भएपछि श्रीमतिको जिल्लामा कार्यक्रम पठाउन को ले रोक्न सक्छ र ? भूगोलको अनुकुलता, मानवीय आवश्यकता तथा कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई ध्यान दिएको भएपनि डोल्पामा ती कुनै पनि कार्यक्रम पर्न सक्ने देखिदैनन् ।

आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका बजेट शिर्षक र बजेट रकम हेर्दा श्रीमान मन्त्री भएपछि श्रीमतिलाई चाहिने जति रकम बिनियोजन भएको स्पष्ट हुन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग, वातावरण विभाग, वन तथा भूसंरक्षण विभाग र राष्ट्रपति चुरे विकास समिति कार्यक्रम रहेका छन् । आधा दर्जन जति दातृ निकायका आयोजना छन् । ती सबै कार्यक्रमले डोल्पा र जाजरकोटलाई छोएको छ ।

जाजरकोट र डोल्पालाई छुट्याएका कार्यक्रमको सूची निकै लामो छ । मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, जाजरकोट त मन्त्रीको जिल्ला हो, स्वभाविक रुपमा जाजरकोटमा बजेट र कार्यक्रम बढी पर्नुमा खास समस्या छैन । तर मन्त्रीका श्रीमति भएकै कारणले अर्काे जिल्लामा करोडौँका दर्जनौँ योजना जानु र अरु आवश्यकता भएका जिल्लामा बजेट जान नसक्नु निकै दुर्भाग्य हो ।

डोल्पालाई विनियोजन गरिएका कार्यक्रमका शिर्षकमा हेर्ने हो भने लामो सूची छ । घाँसे मैदान, खर्क व्यवस्थापन र मिचाहा प्रजातिको नियन्त्रण, वन डढेलो व्यवस्थापन, वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी निर्माण, वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरीको मर्मत सुधार, भ्यू टावर निर्माण, पर्यटकका लागि विश्रामस्थल तथा क्याम्पसाइट निर्माण, वनपथ, गोरेटो बाटो, र पर्यटक मार्ग सुधार तथा सफाई, वन पथ, गोरेटो बाटो र पर्यटक मार्ग निर्माण, काठे पुल, कल्भर्ट निर्माण तथा मर्मत, पर्यटकीय योजना निर्माण, रेडपाण्डा, कालो भालु, कस्तुरी, मृग, हिउँ चितुवा आदिको अनुगमन, वन्यजन्तुको हुने क्षतिको आर्थिक सहयोग कार्यक्रम डोल्पा र जाजरकोटका लागि करोडौँ रकम छुट्याइएका छन् ।

त्यसैगरी मन्त्रालयको कार्यक्रममा कार्यालय भवन निर्माण, अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना लगायतका कार्यमा पनि डोल्पा र जाजरकोट छुटेको छैन । सत्या पहाडी डोल्पाको राजनीति गर्छन् । अनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी निर्माण भन्ने योजनाको नाम दिइएको छ र डोल्पामा निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि खाडल निर्माण शिर्षकमा बजेट छुट्याइएको छ त्यसमा पनि डोल्पा छुटेको छैन । फोहोर मैलाले झाडापखाला भएर वर्षेनी दर्जनौँ मानिस मर्ने अरु जिल्लाको नाम यस पटकको बजेटमा सरकारले सम्झेको छैन ।

त्यसैगरी यस पटक डोल्पाले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको ठूलै रकम पनि पाएको छ । रामसार, सिमसार व्यवस्थापन तथा पुर्नस्थापनामा डोल्पा छुटेको छैन । सिमसारको क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना निर्माण पनि डोल्पा देशभरीका तीन वटा जिल्ला मध्य परेको छ । ताल क्षेत्रको थिग्रीकरण र न्यूनीकरण कार्यक्रम मन्त्री बस्नेतले आफ्नो जाजरकोट जिल्लालाई पारेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले माथि उल्लेख गरिएका सबै कार्यक्रमलाई जाजरकोटलाई रकम दिएका छन् । घरभित्रको धुँवाको अवस्था बारे अध्ययन गर्न भने जाजरकोटलाई कार्यक्रमको ठूलै रकम आगामी वर्ष जाने भएको छ । वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको स्थापना गर्नमा डोल्पा छुटेको छ ।
मन्त्रालयका ती सहसचिवले भने, डोल्पामा त्यति वायु प्रदुषण नभएर नै होला नि त । स्वच्छ हावा प्रवाह हुने हिमाली जिल्ला डोल्पामा त्यो कार्यक्रम राखेर आम नागरिकलाई के जवाफ दिने समस्या पर्ने भएर होला यो कार्यक्रम नराखिएको ।

डोल्पा र जाजरकोट दुबै कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्ला हुन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव भएका बस्नेतले पछिल्लो पटक पार्टी भित्र निकै जुनियर रहेकी आफ्नी श्रीमति सत्या पहाडीलाई शान्ति मन्त्री बनाउन सफल भएका थिए । गृह मन्त्री हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व समाल्न पुगेको बस्नेतसँग उच्च राजनीतिक दृष्टिकोणको कमी भएर नै होला, यो पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्रममा कि जाजरकोट समेटिएको कि डोल्पा मात्रै ।

समस्या अरुतिर भएपनि मन्त्रीको नजरमा कि आफु कि श्रीमति सत्या पहाडीको जिल्ला मात्र पर्न सकेका छन् । ऐतिहासिक कालदेखि पछाडि पारिएका कर्णाली प्रदेशका अरु जिल्लालाई सौतेनी व्यवहार देखाएका छन् ।

पर्वतीय साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना अन्तर्गत जाजरकोटमा भव्य कार्यालय भवन र तालिम निर्माणका लागि मन्त्री बस्नेतले बजेट राखेका छन् । यद्धपी सबैलाई पायक पर्ने र कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदाहुँदै मन्त्री बस्नेतले आफ्नो जिल्ला जाजरकोटमा त्यो कार्यक्रम राखेका छन् ।

वन क्षेत्रको भूउपयोग तयारी र वन उद्यम क्षेत्र निर्धारण पनि मन्त्री बस्नेतले आफु र आफ्नो श्रीमति सत्या पहाडीले प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्लालाई कार्यक्रम छुट्याएका छन् ।

जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत पानीको स्रोतको व्यवस्थापन र बहु उपयोगमा बजेट विनियोजन गर्दा जाजरकोट र डोल्पा छुटेको छैन । आकस्मिक भू स्खलन कार्यक्रम डोल्पा र जाजरकोट दुबै छन् भने बहुउद्धेश्यीय नर्सरीको स्थापना, विरुवा उत्पादन, गल्छी, पहिरो रोकथाम, कृषि वन प्रणाली प्रवद्र्धन, खोला नदी किनारा नियन्त्रण शिर्षकमा जाजरकोट र डोल्पा अग्रपंक्तिमा छन् ।

बजेट शिर्षक हेर्दा एउटै प्रकृतिका कामका लागि पनि दर्जनौ शिर्षकको नाम दिएर बजेट छुट्याएको देखिन्छ । फलफुलको बिरुवा उत्पादन, खरिद र वितरण कार्यक्रममा पनि मन्त्री बस्नेतले आफ्नो जिल्ला जाजरकोटलाई प्रशस्त रकम छुट्याएका छन् ।

व्यवस्था परिवर्तन, समय परिवर्तन भएर मात्र केही हुदैन । जति क्रान्तिकारी र अग्रगमन कुरा गरेपनि हिजोको पुरातनबादी सोचबाट माथि उठ्न नसक्दा बोली एक व्यवहार अर्काे हुने संसारकै प्रवृतिले देश र समाजलाई अपेक्षा अनुरुप अघि बढाउन सक्दैन । शक्ति बस्नेतबाट नेपालको वन तथा वातावरणका क्षेत्रका सुधारका धेरै अपेक्षाहरु थिए, नेपाली नागरिकका तर व्यवहारमा त जाजरकोट र डोल्पा मात्रै समेटियो ।

कारण एउटै हो, सोच परिवर्तन हुन नसक्नुको । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउने बिभिन्न व्यक्तिहरु मध्य बस्नेत राज्य सञ्चालनको उच्च अनुभव हासिल गरेका, राजनीतिक संस्कार सिकाउने हैसियत भएका र नैतिकताको सवालमा अब्बल दर्जाको कोटीमा पर्ने व्यक्ति हुन भन्ने आम नागरिकको धारणालाई उहाँले निर्माण गरेको बजेटले धुमिल्याई दिएको छ । उहाँका शालिन अभिव्यक्ति र व्यवहार फरक रहेछन् भन्ने प्रमाणित गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here