धरान । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले वन्यजन्तुको चोरी शिकारमा संलग्न गिरोहलाई निमिट्यान्न पार्न तीन तहका सरकारले लाग्नु पर्ने बताएका छन् ।
केन्द्रीयस्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाई तथा दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन) को आयोजनामा सुनसरीको धरानमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महानिर्देशक डा.कँडेलले तीन तहका सरकारका निकायले एकरुपताका साथ काम गर्न सकेमात्र चोरी शिकार तथा अवैध व्यापारको गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने बताए ।
उनले सबै तहका निकायले साझा जिम्मेवारी बोध गरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेमात्र विद्यमान कानूनको कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए । उनले भने, सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ । बदमासहरुलाई तह लगाउन सकिन्छ ।
सावेनका चिफ इन्फोर्समेन्ट कोअर्डिनेटर समेत रहेका कँडेलले संघीयता अनुसारका तीनै तहका सरकारहरुमा निरन्तर समन्वय र सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड पनि दिए । जैविक विविधता संरक्षण तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै महानिर्देशक डा. कँडेलले भने, वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई निरन्तर अध्यावधिक गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र काममा प्रभावकारिता आउन सक्छ ।
नेपालमा वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अवैध व्यापारका मुख्य नाकाहरू र संवेदनशील स्थलहरूको पहिचान गरी नियन्त्रणका उपायहरू पहिल्याई नेपालभरको वन्यजन्तु अपराधको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा प्रारम्भिक अध्ययनको नतिजा प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश १ मा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
प्रदेश १ को वन निर्देशनालय प्रमुख , प्रदेश १ अन्तर्गतका डिभिजन वन अधिकृतहरू, सहायक वन अधिकृतहरू, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत तथा सहायक संरक्षण अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश वन निर्देशक रविन्द्र महर्जनले वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अवैध चोरी शिकार तथा निकासी रोक्न प्रभावकारी रुपमा कानूनको कार्यान्वयनका लागि सबैलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा जेडएसएल नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. हेमसागर बराल, डिभिजन वन कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख डा. ईन्द्रप्रसाद सापकोटा लगायतका वक्ताहरुले विद्यमान कानून कार्यान्वयनको अवस्थामा थप सुधार र प्रभावकारीता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालमा वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अवैध व्यापारका मुख्य नाकाहरू र संवेदनशील स्थलहरूको पहिचान सम्बन्धी अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन, वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको अनलाइन सफ्टवेयर, वन्यजन्तुबाट भएको क्षति वापतको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिकामाथि छलफल भयो ।
त्यसैगरी संघीय संरचना बमोजिम वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी संस्थागत संरचना परिमार्जन सम्बन्धमा छलफल भएको विभागका सहायक अनुसन्धान अधिकृत ऋषिराम ढकालले बताए ।
