काठमाडौँ । राजधानीबाट बाहिरिँदा चिवतनको सीमाना पुग्दै गर्दा दायाँ बायाँ बाक्लो सालको जंगल छिचोलेर हिड्नु पर्ने हुन्छ । यही वनजंगललाई सरकारले संरक्षणको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई दिएको छ ।
बि सं २०५८ सालमा सरकारले जलदेबी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति बनाएर यो वनलाई स्थानीय समुदायको जिम्मा दिएको हो । कानूनी रुपमा १९९ हेक्टरको वन क्षेत्र समुदायलाई जिम्मा लगाइएको भएपनि सो समितिले हाल झण्डै २४८ हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण गरिरहेको छ ।

वन जंगल घना छ । सालको जंगल हो । सालभित्र पनि सती साल प्रजातिको रुखहरु यस जंगलमा पाइनुले यो सामुदायिक वन अरु वन भन्दा बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले समितिले १२ हेक्टरको प्लटलाई सतीसाल प्लट घोषणा गरेर संरक्षणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको समितिका अध्यक्ष केशब थापाले बताएका छन् ।
जापानीहरु भित्रिन थाले
हुन त सामुदायिक वनहरुले पर्यटकीय गतिबिधि सञ्चालन गरिरहेका जताततै देख्न सकिन्छ । तर ठूलो रकमको लगानी गरेर आधुनिक एवम् उत्कृष्ट खालको पर्यटन प्रवद्र्धनको काम ‘जीप लाइन’ सञ्चालन गर्ने पहिलो सामुदायिक वन यो नै भएको छ ।
अध्यक्ष थापाका अनुसार ‘जीप लाइन’ सञ्चालनका लागि ३८ लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । अझै केही काम बाँकी छन् । गत वर्ष कोरोनाको प्रभाव देखिनु अघि सञ्चालनमा ल्याइएको जीप लाइनले छोटो अवधिमा राम्रै कमाई गरेको अनुभव अध्यक्ष थापाले सुनाए ।

जीप लाइन सञ्चालन गरेको छ महिनामा २४ हजार भन्दा बढी व्यक्तिलाई सेवा दिदा समितिले राम्रो आम्दानी गरेको थियो । जापान, थाइलैण्ड, भारत लगायतका देशबाट जीपलाइन खेल्न पर्यटक आएका थिए । तर अलि अलि प्रचार प्रसार हुनै थाल्दा विश्व नै कोरोनाले थलियो । जीपलाइन पनि थला परेको दुखेसो थापाले पोखे ।
जापानको प्रविधि भित्र्याएर नेपालको सामुदायिक वनको इतिहासमा यति ठूलो लगानी गरेको यो सामुदायिक वनले सौराहाका होटलहरुसँग पर्यटकीय विकास लागि सम्झौता समेत गरेको छ ।

सौराहा आउने जापानी, चिनियाँ, दक्षिण कोरियाली, थाइलैण्ड, फिलिपिनी लगायतका पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन यसले सहयोग गर्ने देखिएको छ । जीप लाइन सञ्चालन गरेपछि सौराहा र चितवनका होटलहरुले मात्र होइन, काठमाडौँ र पोखराका होटल व्यवसायीले समेत सामुदायिक वनसँग सम्झौता गरी आफ्ना टुर प्याकेजमा समावेश गर्ने कुरा अगाडि बढाएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भका कुरा गर्दा विद्यालयको बच्चाहरुका लागि यो सेवा निकै लोकप्रिय हुँदै थियो । हरेक शनिवार विद्यालयका बच्चाहरु जीप लाइन खेल्न आउनेको भीड लाग्न थालेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष थापाले पनि जापानबाट यो प्रविधि हेरेर सामुदायिक वन भित्र भित्र्याएको बताए । वन समितिका उपभोक्ताबाट प्रति उपभोक्ता कम्तिमा तीन हजार रुपियाँ उठाएर र केही संघ÷संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा जीप लाइनको सेवाको सुरु गरिएको हो । हाल कमाईलाई पनि लगानी अनुसार बाँड्ने गरिएको छ ।
सामुदायिक वन नजिकै घना बस्तीको भरतपुरक्षेत्र छ । शहर बजारमा गुम्सेर बसेको जनसंख्यालाई दृष्टिगत गरी वन भित्र आकर्षक पार्क निर्माण भइसकेको छ भने थप व्यवस्थित पार्दै चितवन र आसपासका क्षेत्रका लागि पिकनिक स्पट बनाउने योजना अध्यक्ष थापाले सुनाए ।

चितवन महानगरपालिकाभित्रको नारायणी नदीको किनारसँग जोडिएको यो वनमा निकुञ्जबाट वन्यजन्तु समेत आउने गरेका छन् । भरतपुरमा बस्ने पाहुना र स्थानीय बासिन्दाका लागि यो वनमा वन्यजन्तु हेर्नका लागि उपर्युक्त स्थान बन्दै गएको छ ।
सामुदायिक वनले सालको काठ पनि निकाल्ने गरेको छ । उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार वितरण गरेपछि बिक्रीबाट भएको आम्दानीले अग्नी नियन्त्रण रेखा निर्माण तथा मर्मत, वृक्षरोपण, गरिव विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्ने गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमाले सयौँको ज्यान बच्यो
सामुदायिक वनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा पनि गरिदिने गरेको छ । अध्यक्ष थापाका अनुसार ६५ घरधुरीका स्वास्थ्य बीमा गर्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका ती परिवारले करिब ६५ लाख रुपियाँ बराबरको औषधी उपचार सहज रुपमा पाउन सफल भएका छन् ।
अध्यक्ष थापाले भने, एकै पटक लाखौँ रुपियाँ चाहिने खालको जटिल बिरामी हुँदा स्वास्थ्य बीमा कारणले उपचारमा सहज भयो र कतिको ज्यान बच्यो । समितिले गरेको यो कार्यक्रम उपभोक्ता माझ निकै लोकप्रिय भएको र थप उपभोक्ताले बीमा कार्यक्रममा समेट्न माग गरिरहेका छन् ।
शिक्षामा पनि लगानी
समितिले जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा सामान्य आर्थिक अवस्था भएका परिवारका छोराछोरी पनि प्लस टु पास गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा समाज शिक्षित हुने र समाजमा हुने गलत संस्कारको बाटोबाट सही बाटोमा लाग्न युवा पिढीलाई मद्धत पुगेको छ ।

महानगरपालिकाले दुख्ख दिन्छ
भरतपुर महानगरपालिकासँग हालसम्म पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थान छैन । महानगरपालिकाले बेला बेला यही सामुदायिक वनभित्र फोहोर फाल्ने दुष्प्रयास गर्छ । जसका बिरुद्ध समितिले उच्च अदालत हेटौडासम्म मुद्धा लडेर जित्यो पनि । मुद्धा जितेपनि बेला बेला महानगरपाकिाले फोहोर थुपार्ने आँखा लगाइरहन्छ । बेला बेलाका बहस तथा छलफलमा सामुदायिक वनको जग्गा प्रयोग गर्ने धम्की दिइरहन्छ ।
अहिले कोभिडले मृत्यु भएका व्यक्तिलाई पनि यही सामुदायिक वनभित्र सतगत गर्ने गरिएको भन्दै उपभोक्ताले बिरोध गर्दै आएका छन् तर प्रशासनले कानमा तेल हाले झैँ गरेको छ ।

राजमार्गले गर्दा आगलागि
काठमाडौँ जोड्ने चितवन काठमाडौँ राजमार्गको खण्ड यही सामुदायिक वनभित्र रहेको छ । यात्रु, खलासी, ड्राइभरले चुरोट खाएर ठुटाहरु मिल्काउँदा हरेक वर्ष आगलागिका घटना हुने गरेका छन् । यो समस्यालाई हालसम्म सामुदायिक वनले सुल्झाउन सकेको छैन । ।