पशुपतिनगर । इलामको एउटा नगरपालिकाले बाँदरलाई नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारलाई वन ऐन तत्काल संशोधन गर्न र प्रदेश सरकारलाई त्यसमा सहजीकरण गर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ ।
इलाम जिल्लाभरी पछिल्ला दिनमा बाँदरले आतंक मच्चाउन थालेपछि जिल्लाको इलाम नगरपालिकाले वन ऐनको संशोधनको माग संघीय सरकारसँग समक्ष राखेको छ । संघीय सरकारलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
केही दिन अघि बसेको इलाम नगरकार्यपालिकाको बैठकले बाँदरबाट हुने हानी नोक्सानी कम गर्दै बाँदरबाट हुने क्षति नियन्त्रणका लागि वन ऐन संशोधन गर्न सङ्घीय सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नगरको बैठकमा किसानलाई हानी नोक्सनी पुरयाउने बाँदरलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरुमा बाँदरलाई मार्न पनि पाउनुपर्ने र त्यसका लागि वन ऐनको संशोधन पहिलो आवश्यकता रहेको विषयले प्रवेश पाएको थियो ।
इलाम नगरपालिका प्रमुख केदार थापाले बाँदरलाई तह लगाउन ऐन संशोधनको खाँचो रहेको बताए । उनले भने, बैठकमा यही कुरामा सहमति भयो र प्रश्ताव संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय पनि गरेपछि संघीय सरकारलाई पत्र पठाइसकेका छौँ र प्रदेश सरकारलाई समेत सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छौँ ।
नगरप्रमुख थापाले भने, बाँदरले गरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिन हाम्रो बजेटले पुग्दैन, त्यसैले त्यसको बजेटको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छौँ । हिउँदे, बर्खे बाली बाँदरले नोक्सानी गर्दा हरेक दिनजसो किसानले नगरपालिका घेर्ने र जनप्रतिनिधिलाई भेटेर गुनाशो गर्ने वातावरण बनेपछि बाँदर कसरी नियन्त्रण गर्ने चिन्ता भएको उनले बताए ।
जिल्लाभरी बाँदर आतंक चलेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाका किसानले खाद्यान्नको सट्टा अरू नै खेती गर्ने सुरसार कसेका छन् । रोङ गाउँपालिकाका कोल्बुङ, भालुझोडा, मानाबुङ, खमारे क्षेत्रका किसानले कि बाँदर मार्न दिनु पर्ने कि नियन्त्रण गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।
पहाडमा तरकारी खेती लगायतका अन्न बाली राम्रो फलाउन भनेर झापाबाट इलाम फर्केका किसान यदुलाल खनालले भने, अब फेरी झापा फर्किनु पर्ने अवस्था आयो । यो पहाडका मिहिनेत गरेर अन्नपात फलायो, बाँदरको मुखमा ठिक्क हुन थाल्यो । इलाम जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष बाँदर नियन्त्रणका लागि साझा माग सहित पेश गरेका छन् ।
